१२ मंसिर, काठमाडौं–
संसदीय सुनुवाइ समितिले यसअघि अस्वीकृत गरेका दीपकराज जोशीको नाम न्यायपरिषद्ले पुनः प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेको छ । न्यायपरिषद्ले जोशीसँगै न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम पनि सिफारिस गरेको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
‘प्रधानन्यायाधीशका लागि स्थायी न्यायाधीश भई तीन वर्ष काम गरेका दुईजनाको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाइएको छ,’ न्यायपरिषद्का प्रवक्ता रामेश्वर रेग्मीले भने । सिफारिसमा रोलक्रमअनुसार वरिष्ठतम् न्यायाधीश जोशीकै नाम अगाडि राखिएको छ । तर, कैफियतमा भने उनी यसअघि संसदीय सुनुवाइमा अस्वीकृत भएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि नेकपाकै सांसदहरूको पहलमा जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएको थियो । तर, अहिले नेकपाकै नेता भानुभक्त ढकाल कानुनमन्त्री छन् । उनी न्यायपरिषद्का सदस्यसमेत हुन् । स्रोतका अनुसार कानुनका विद्यार्थीसमेत रहेका ढकाललाई जोशीले ल क्याम्पसमा पढाएका हुन् ।
न्यायपरिषद्को सिफारिसलाई संवैधानिक परिषद्ले पनि अनुमोदन गरे जोशीको नाम फेरि संसदीय सुनवाई समितिमा जानेछ । समितिले अघिल्लो पटक जोशीलाई प्रधानन्यायाधिशमा अस्वीकृत गरेको तियो । यसअघि प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले आगामी १७ पुसबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको अवकाशभन्दा एक महिनाअघि नै सर्वोच्चमा तीन वर्ष स्थायी न्यायाधीश भएर काम गरेका बढीमा तीनजनाको नाम न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ बमोजिम न्यायपरिषद्ले अभिलेख पठाएपछि संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशलाई शपथ खुवाउने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायको कुनै प्रमुख वा पदाधिकारी नियुक्तका लागि एक महिनाअगावै सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ ।
३७ दिन बिदा बसेर मिश्रसँगै सर्वोच्च फर्किएका थिए जोशी
यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित जोशी गत १८ साउनमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएका थिए । २० साउनदेखि तीनपटक गरी उनी ३७ दिन बिदामा बसे । यसबीचमा ७ भदौमा संवैधानिक परिषद्ले ओमप्रकाश मिश्रको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस ग(यो । २५ भदौमा संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम अनुमोदन ग(यो । २५ भदौमै राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएर मिश्र सर्वोच्च पुग्दा जोशी पनि स्वागत गर्न पुगे ।
संवैधानिक परिषद्लाई नैतिक प्रश्न छ उठ्छ
डा.भीमार्जुन आचार्य
संविधानविद्
यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भए पनि सर्वोच्चमा न्यायाधीशको भूमिकामा काम गरिरहनुभएकाले न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा नाम पठाउनु सामान्य प्रक्रिया हो । न्यायपरिषद् सचिवालयले संवैधानिक परिषद्मा यसअघि अस्वीकृत न्यायाधीशको नाम कैफियत जनाएर पठाएपछि प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय संवैधानिक परिषद्मा निर्भर रहन्छ । संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएको मान्छेलाई पठाउने कि नपठाउने भन्ने नैतिक प्रश्न संवैधानिक परिषद्लाई उठ्छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले जोशीमाथि लगाएका आरोप
१. प्रधानन्यायाधीश भएर न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा ठोस अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको ।
२. आचरण, इमानदारिता र कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको ।
३. शैक्षिण प्रमाणपत्रहरू सन्देहात्मक रहनुका साथै जन्ममिति फरक–फरक रहेको ।
४. सार्वजनिक आचरण र विगतको कामकारबाहीमा प्रश्न उठेको । सर्वोच्चमा रहँदाको कार्यसम्पादन गर्दा न्यायप्रणालीमा योगदान दिन सक्ने नदेखिएको ।
महाअभियोग लगाउन हस्ताक्षर संकलन गरेको नेकपा सेलायो
प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भए पनि जोशी सर्वोच्च नफर्किने सत्तारुढ नेकपाको अपेक्षा थियो । फर्किए महाअभियोग लगाएर हटाउने तयारी पनि थियो । त्यसका लागि सबै सांसदको हस्ताक्षर पनि संकलन गरिसकेको थियो । तर, वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रूपमा ओमप्रकाश मिश्रसँगै भित्रिए पनि महाअभियोग लागेन । नेकपा यो मुद्दामा सेलायो ।
‘हामीले न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेपछि दीपकराज जोशीले राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने भनेर हस्ताक्षर गरेका थियौँ,’ नेकपाका एक सांसदले भने, ‘तर, पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्ड पार्टी एकताकै विषयमा केन्द्रित भएपछि सो विषय त्यसै सेलायो ।’ जोशीलाई महाअभियोग लगाउन पार्टीकै निर्देशनअनुसार संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले अग्रसरता लिएका थिए ।
