सरकारले नेपाली कामदार जापान जाने प्रक्रियालाई गभर्नमेन्ट-टू-गभर्नमेन्ट (जीटूजी) मोडलमा लैजान प्रस्ताव गरेको छ । यसो भएमा सरकारीस्तरको सम्बन्ध बलियो हुने र त्यसबाट दुवै देशले पर्याप्त लाभ उठाउन सक्ने सरकारको विश्वास छ ।
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले जापानी राजदूत मासासी ओगावासँग हालै भएको भेटमा दक्षिण कोरियाले अपनाएको ईपीएस जस्तै मोडलमा नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार लैजान प्रस्ताव गरेका हुन् । राजदूत ओगावाले प्रस्ताव सकारात्मक भएको भन्दै छलफल अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
अहिले नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार जिट्को प्रणालीमार्फत जापान जाने गरेका छन् । सरकारले त्यसका लागि म्यानपावर व्यवसायीको सूचीकरण गरेर जिम्मा दिएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ज्ञवाली जापानमा कामदार पठाउने अहिलेको मोडल असफल भइसकेको बताउँछन् । ‘अहिलेको मोडल कायम राख्दा खासै कामदारलाई लाभ हुने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘कोरियाको मोडल धेरै हदसम्म सफल भएकाले अब श्रम गन्तब्य मुलुकहरुसँग यही मोडलमा जानुपर्छ ।’
ज्ञवालीका अनुसार जापानी राजदूतले यस विषयलाई सरकारसमक्ष जस्ताको तस्तै पुर्याउने प्रतिबद्दता जनाएको बताएका छन्
