मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

आठ करोड खर्च गरेर तक्मा !



२३ भदौ, काठमाडौं–राज्यलाई महत्वपूर्ण योगदान दिएको आधारमा सरकारले हरेक वर्ष सयौँ व्यक्तिलाई विभिन्न विभूषण (तक्मा) ले सम्मान गर्दछ । सम्मानित हुनेमा धेरैजसो सत्तानिकट व्यक्ति हुने भएकाले विभूषण वितरण सधैँ विवादमा पर्ने गर्छ ।

यसमा हरेक वर्ष ठूलो बजेट पनि खर्च हुने गरेको छ । गत मंगलबार प्रदान गरिएको विभूषणमा करिब आठ करोड खर्च भएको छ । एक वर्षअघिको सिफारिसको आधारमा तीन सय ४३ जनालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट विभूषित गरिएको थियो । जुन तक्मा बनाउन आठ करोड खर्च भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सरकारले दिने तक्मामध्ये सबैभन्दा ठूलो नेपालरत्न हो । यो तक्मा बनाउन करिब १५ लाख खर्च हुन्छ । नेपालरत्न विभूषण यस वर्ष स्व। बिपी कोइरालालाई प्रदान गरिएको थियो । तक्मा हीराजडित हुन्छ । सुनको रश्मि आकारभित्र कमलको पात आकारको आठवटा रातो मीना जडान गरिएको हुन्छ । त्यस्तै, बीचमा सुनले बनाएको नेपालको नक्सा पनि हुन्छ ।

यसैगरी, राष्ट्रगौरव तक्माको नौ लाख, राष्ट्रदीपको करिब साढे ६ लाख तथा जनसेवाश्रीको ६ लाख रुपैयाँ लाग्छ । राष्ट्रगौरव र राष्ट्रदीप पनि हीरा र सुन जडान गरेर निर्माण गरिएको हुन्छ । जनसेवाश्रीमा मणिक जडान गरिएको हुन्छ ।

त्यस्तै, अलंकार बनाउन एउटाको २ हजार ५ सय तथा पदक बनाउन करिब ८ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । गत वर्ष धेरैलाई विभूषण प्रदान गर्ने निर्णय भएकाले खर्च धेरै भएको हो । गृहले घरेलु तथा साना उद्योग विभागलाई यसको जिम्मेवारी दिने गरेको छ ।

आगामी ३ असोजमा सरकारले विभूषणको घोषणा गर्दै छ । करिब १ हजार ७ सयजनाले फारम भरेका छन् । जसमा धेरैजसो सरकारी कर्मचारी नै छन् । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा विभूषण समिति गठन भइसकेको छ । समितिमा राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेखनीय योगदान दिएका ६ जना व्यक्ति सदस्य हुने प्रावधान छ ।

जसमध्ये एक सदस्यमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आफ्नै सुरक्षा सल्लाहकार डा इन्द्रजित राईलाई राखेका छन् । स्वतन्त्र व्यक्तिहरू हुनुपर्ने समितिमा मन्त्रीकै सल्लाहकारलाई राखेपछि सिफारिस निष्पक्ष हुनेमा आशंका गरिएको छ ।

६ जना सदस्यमध्ये राईसहित विना वैद्य मल्ल, हरिहर शर्मा, कासेन्द्रप्रसाद यादव र विनोदकुमार श्रेष्ठ छन् । एक सदस्यको पद रिक्त छ । गृहमन्त्री पनि समितिको सदस्य रहने प्रावधान छ । त्यस्तै, गृहसचिवले सदस्यसचिवका रूपमा काम गर्छन् ।

विभूषणका लागि अत्यधिक दबाब आउन थालेपछि सरकारले सुरक्षाकर्मीका लागि कोटा निर्धारण गरेको छ । तर, निजामतीको हकमा भने जतिलाई पनि दिन सकिने प्रावधान छ ।

कार्यविधिअनुसार अबदेखि नेपाली सेनाबाट एक वर्षमा बढीमा २५ जनाले विभूषण पाउनेछन् । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीबाट २०, सशस्त्र प्रहरीबाट १२ तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर)का लागि ४ वटा कोटा तोकिएको छ ।

कार्यविधिमा १ देखि ३ सय जनशक्ति भएको क्षेत्रबाट १ जना, ३ सय १ देखि ५ सय जनशक्ति भएको क्षेत्रबाट २ जना, ५ सय १ देखि एक हजार जनशक्ति भएको क्षेत्रबाट ३ जना, एक हजारदेखि ५ हजार भएको क्षेत्रबाट ४ तथा तथा ५ हजारदेखि माथि जनशक्ति भएको क्षेत्रबाट ५ जनाको कोटा निर्धारण गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ भाद्र २०७५, शनिबार  १० : ४८ बजे