काठमाडौं कात्तिक, १४–
गत आईतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक बसन्त प्रकास उपाध्यायलार्इ हटाउन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौति दिँदै उपाध्याय सर्वोच्च पुगेका थिए । बुधबार न्यायधीश इस्वर खतिवडाको एकल इजलासले उपाध्यायलाई हटाउन गत आइतबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले सरकारलाई झट्का लागेको छ ।
यस अघी पनि सरकारले गोरखापत्र सस्थानको महाप्रबन्धक पदबाट हटाउदा सर्बोच्च को आदेशले नै उपाध्याय सोही पदमा पुनर्बहाली भएका थिय । त्यतिबेला पनि सरकारको निर्णयलाई चुनौति दिँदै उपाध्याय सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सर्वोच्चले गत असार २९ गते उनलाई पुनस्स्थापित गरेको थियो । त्यसपछि जिम्मेवारीमा फर्केका उपाध्यायलाई पुनः गत आईतबार हटाउने निर्णय गरिएको थियो ।
धेरैले सर्बोच्च अदालतको आजको फैसलालाई ऐतिहासिक र न्यायको जितको रुपमा ब्याख्या गरेका छन ।
