ओलि सरकार लाई सर्बोच्चको चुनौति:गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक बसन्त प्रकास उपाध्याय नै



काठमाडौं कात्तिक, १४–

गत आईतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले  गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक बसन्त प्रकास उपाध्यायलार्इ हटाउन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौति दिँदै उपाध्याय सर्वोच्च पुगेका थिए । बुधबार न्यायधीश इस्वर खतिवडाको एकल इजलासले उपाध्यायलाई हटाउन गत आइतबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले सरकारलाई झट्का लागेको छ ।

यस अघी पनि सरकारले गोरखापत्र सस्थानको महाप्रबन्धक पदबाट हटाउदा सर्बोच्च को आदेशले नै उपाध्याय सोही पदमा पुनर्बहाली भएका थिय । त्यतिबेला पनि सरकारको  निर्णयलाई चुनौति दिँदै उपाध्याय सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सर्वोच्चले गत असार २९ गते उनलाई पुनस्स्थापित गरेको थियो । त्यसपछि जिम्मेवारीमा फर्केका उपाध्यायलाई पुनः गत आईतबार हटाउने निर्णय गरिएको थियो ।

धेरैले सर्बोच्च अदालतको आजको फैसलालाई ऐतिहासिक र न्यायको जितको रुपमा ब्याख्या गरेका छन ।

 

प्रकाशित मिति : कार्तिक १४, २०७५ बुधबार  १२ : २० बजे