२५ मंसिर, काठमाडौं–
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन मन्त्री बिना मगरले मन्त्रालयमा हुकुमी शासन थालेकी छन् । पूर्वमाओवादीमा हिँड्दा सैनिक हिरासतमा परेको गीत गाउने मन्त्री मगरले सैन्यतन्त्र भन्दा पनि कठोर व्यवाहार मन्त्रालयमा देखाउन थालेकी छन् । उनको एकतन्त्रीय शासनले मन्त्रालयका बरिष्ठ अधिकारीदेखि कनिष्ठ कामदारसम्म आजित भएका छन् । जनप्रहार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
पति प्रकाश दाहालका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घरमा तेस्री बुहारी बनेकी बिनाले राजनीतिक मुनाफामा मन्त्री पद हत्याउन सफल भइन् । त्यसपछि उनले आफ्नो निजीतन्त्रलाई खप्नै नसक्ने गरी चलायमान बनाएकी छन् । उनको शासनको जाँतो पिँधाईमा परे खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक भुपेन्द्र प्रसाद । केही गल्ती कमजोरीका आधारहरू फेला नपरेपछि ‘झूठा विवरण’ तयार पारेर प्रसादलाई संस्थानको जिम्मेबारीबाट धम्कीपूर्ण हिसाबले मंसिरको दोस्रो साता हटाइयो ।
मन्त्री मगरले सचिव गजेन्द्र ठाकुर र सहसचिव शंकरप्रसाद सुवेदीलाई बोलाएर प्रसादलाई संस्थानबाट तुरून्त हटाउनका लागि ठाडो आदेश दिइन् । कर्मकाण्डको लागि एउटा बैठक पनि डाकेर निर्णय गराइन् । १९ मंसिरमा सुवेदीले प्रसादका नाममा एउटा पत्र लेखे र १८ मंसिरको मन्त्रिस्तरीय निर्णयको जानकारी गराएर मन्त्रालयमा हाजिर गर्न लगाए । उनको ठाउँमा मन्त्रालयका उपसचिव लिलानाथ ढकाललाई महाप्रबन्धक तोकियो । सुवेदीको पत्रमा भनिएको छ,‘नेपाल सरकार माननीय मन्त्रीस्तरीको मिति २०७५/८/१८ को निर्णयानुसार तपाईलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि खानेपानी मन्त्रालयमा हाजिर भई कामकाज गर्न तोकिएको छ ।’ चलानी नम्बर ३३५ को पत्र जारी गरिएको छ ।
नेपालगञ्ज र बुटवल झुम्सा खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने झूठो अभियोग लगाएर प्रसादलाई मन्त्रालयमा तानिएको हो । जबकि, उक्त आयोजनाको काम सुरू भए पनि मन्त्रालयबाट रकम भुक्तानी भएको छैन । यो आरोप लगाउँदै मन्त्री मगरले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि पत्र लेखेकी थिइन् । जसमा केही नभेटिए पछि अख्तियारले फाइल थन्काएको थियो । उक्त आयोजनाका विषयमा संस्थानको महाप्रबन्धकका हिसाबले प्रसादले छानबिन गरी मोटो प्रतिवेदन तयार पारेका थिए ।
आयोजनाका लागि खरिद सम्बन्धी विषयमा भ्रष्टाचार भएको भनी मन्त्रालयबाट मन्त्री मगरका मान्छेले अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । जसको जवाफ प्रसादले १५ साउनमा नै अख्तियारमा पठाइसकेका थिए । डिआई पाईप तथा फिटिङ्स खरिदको छानबिन कमिटीको तथ्यामा आधारित प्रत्युत्तर प्रसादले लेखेका थिए । उक्त प्रत्युत्तरको बोधार्थ खानेपानी मन्त्रालय र अख्तियारमा पनि सुरक्षित छ । जसमा उल्लेख गरिएका तथ्यको विवरण जनप्रहारसँग पनि सुरक्षित छ ।
त्यसो त प्रसादलाई त्यसअघि नै हटाइएको थियो । उनले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयवरूद्ध रिट दायर गरेका थिए । उनलाई हटाउनका लागि मन्त्री मगरको पहलमा सचिवस्तरको एकल निर्णय भएको थियो । गएको २४ असारमा पदमुक्तको निर्णय भएपछि सर्वोच्च अदालतले तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि प्रसाद काम गर्दै आइरहेका थिए ।
३१ असारमा सर्वोच्चका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले उक्त आदेश दिएका थिए । त्यसमा मन्त्री मगरको केही सीप नलागेपछि ५ महिनापछि प्रसादमाथि शक्तिको दुरूपयोग गरिन् । त्यतिमात्र होइन तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र न्यायाधीश मिरा खड्काको संयुक्त इजलाशले पनि अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका सबालमा उत्प्रेषणको आदेश १२ मंसिरमा जारी गरेको थियो । तर मन्त्री मगर यसमा पनि रोकिइनन् ।
सचिवलाई काखा, कर्मचारीलाई पाखा
नेपालीमा उखान छ– छोरालाई काखा, छोरीलाई पाखा ! ठ्याक्क यहि शैलीमा मन्त्री मगर अघि बढेकी छन् । आफ्नो सहजताका लागि केही समय अघि उनले मन्त्रालयमा सचिव गजेन्द्र ठाकुरको सरूवा गराइन् । ठाकुर मन्त्रालयमा आएपछि मन्त्री मगरको शासनले प्रशासनिक रूपमा पनि कार्यान्वयनको खुकुलो बाटो पायो । ठाकुरसँगको सल्लाहका आधारमा नै मन्त्रालयभित्र हुने ‘अनैतिक आम्दानी’को बाटो र कर्मचारी सरूवाको उपाय उनले पाउन थालिन् ।
त्यसपछि उनले ठाकुरको सहयोगमा बरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई कोखामा प्रहार गर्ने बाटो पाइन् । मन्त्रालय अन्तर्गतको खानेपानी संस्थानमात्र होइन, खानेपानी तथा ढल सरसफाई विभागका महानिर्देशक, विभिन्न परियोजनाका निर्देशकहरूलाई पनि उनको डण्डा चल्न थाल्यो । बोलेको काम पुरा गर्नु त कता हो कता आफ्ना नजिककालाई जिम्मेबारी दिएर उनी ‘आत्मरती’मा रमाउन थालेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । उसले भन्यो,‘सचिव, केही निजी मान्छेसँग बसेर दनादन कानुनविपरित र न्यायविपरितका निर्णयमा मन्त्री हावी हुन थालिन् । शक्तिको दुरूपयोग गर्न थालिन् ।’
यसक्रममा विभागका महानिर्देशक तेजराज भट्टलगायतका अन्य कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा तानेकी उनले सचिव ठाकुरको सिफारिसमा आन्तरिक लाभ लिएर इन्जिनियर सुनिल दासलाई विभागमा पठाइन् । दासलाई उनको ठाडो आदेश पनि थियो– त्यहाँका पुराना करारका कर्मचारीजति सबैलाई हटाउनू र मैले सिफारिस गरेका हाम्रा मान्छे राख्नू !
दासले अहिले विभागमा रहेका झन्डै तीन सय करारका कनिष्ठ तहका कर्मचारीलाई राजीनामा दिनका लागि दबाबमा पारेका छन् ।
विभागका अन्य कामभन्दा पहिला करार कर्मचारी लखेट्ने काममा मन्त्रीको ‘यसम्यान’ भएर दासले काम थालेका हुन् । कनिष्ठ करारका कर्मचारीहरूमा कार्यालय सहायक, सवारी चालक, चिया पकाउने, झाडु लगाउने, कार्यालय पुच्छ्नेसम्म परेका छन् । तिनलाई हटाएर पूर्वमाओवादीका कार्यकर्ता, उनले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई मन्त्री मगरले विभागमा जागिर लगाउने तयारी गरेकी छन् । एक कनिष्ठ कर्मचारी भन्छन्,‘हामी २० बर्षदेखि यहाँ कार्यरत छौं । हामीले केही नचाहिँदो काम पनि गरेका छैनौं, हामीलाई हटाएर हाम्रा बालबच्चा कसले पालिदिन्छ ?
