काठमाडौं पुस, १२–
सर्वोच्च अदालतले सि.जि.कम्युनिकेसन प्रा.लि. (सिजि टेलिकम)लाई मोबाईल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आदेश दिएको छ । बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । अदालतको यो आदेशपछि सिजि टेलिकमको मोबाईल सेवा सञ्चालनमा ल्याउने बाटो खुलेको छ । प्राधिकरणले सिजि टेलिकमलाई कानूनविपरित मोबाईल सेवा सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएको थियो । सिजि टेलिकमलाई मोवाईल सेवा सञ्चालन अनुमति दिने सरकारको निर्णयलाई समेत प्राधिकरणले लत्याउँदै आएको थियो ।
सिजि टेलिकमलाई मोवाईल सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनुपर्ने स्वभाविक प्रक्रियालाई अबरूद्ध पार्दै प्राधिकरणले गत पुस ४ गते फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढका लागि सूचना प्रकाशित गरेपछि यसका विरूद्ध सिजि टेलिकम सर्वोच्च अदालत गएको थियो । अदालतले पुस १० मा आन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त कम्पनीले सरकारबाट मोवाईल सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरिसकेकाले कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अवरोध नगर्नू भन्ने आदेश दिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ– निवेदक(सिजि टेलिकम) लाई आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको देखिँदा उक्त अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नरोक्नु रोक्न नलगाउनु तथा निजलाई कुनै बाधा अवरोध नगर्नू, नगराउनू । सर्वोच्चले ‘अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने खरिद, जडान तथा सो सम्वन्धमा आवस्यक पर्ने थप लगानीका लागि निवेदक (सिजि टेलिकम) लाई आवश्यकता अनुसार अनुमति दिनु दिलाउनु’ भनेको छ ।
त्यसैगरि ‘आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने अन्य सेवा प्रदायक सरह समान हक स्थापित गर्न समेत आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निवेदक (सिजि टेलिकम)लाई वितरण गर्न कानून बमोजिम जे–जे कत्र्यव्य पूरा गर्नु पर्ने हो गर्नु गराउनू । निवेदकले प्राप्त गरिसकेको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न कुनै अवरोध नगर्नू तथा अन्य सेवाप्रदायक सरह व्यवहार गर्नु’ भन्ने आदेश पनि सर्वोच्च अदालतले दिएको छ ।
सर्वोच्चले फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने प्राधिकरणको सूचना कार्यान्वयन नगर्न पनि आदेश गरेको छ । अदालतको यो आदेशपछि सिजि टेलिकमले मोवाईल सेवा सञ्चालनका लागि द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउने बताएको छ ।
‘हामी मोबाईल सेवा सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा छौ, सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आइसकेकाले मोबाईल सेवा सञ्चालनका लागि द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउँछौ’, चौधरी ग्रुपका प्रवक्ता मधुसूदन पौडेलले भने, ‘अदालतको आदेशलाई हामी उच्च सम्मान गर्छौ र सम्बन्धित निकायहरूले पनि आदेशलाई सम्मान गर्दै स्वस्थ प्रतिस्पर्धी वातावरणमा सिजि मोवाईल सेवा सञ्चालनका लागि आ–आफ्नो कत्र्यव्य पुरा गर्नेछन् भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास छ ।’
मन्त्रिपरिषदको २०७४ जेठ १५ गतेको बैठकले सिजि टेलिकमलाई मोबाईल सेवा सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।उक्त समयमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए ।
मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयपछि सिजि टेलिकमले मोवाईल सेवा सञ्चालनका लागि द्रुत गतिमा प्राविधिक एवं वित्तिय व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाएको थियो । तर प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्ने एवं उपकरण आयात लगायतका अनुमति दिने मामिलामा अवरोध गरेका कारण सेवा सञ्चालनमा विलम्ब हुँदै आएको थियो । ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सबै अवरोधहरू अन्त्य भएका छन् ।
