काठमाडौं पुस, १३–
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संसदीय सुनुवाई समितिमा उजुरी छानविन प्रक्रिया सुरु भएको छ । राणाविरुद्ध परेका उजुरी छानविनको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसदहरुबीच मतभेद देखिएको छ ।
संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका न्यायाधीश राणाविरुद्ध समितिमा नौ वटा उजुरी परेका छन् । ती उजुरीहरुको मिहीन ‘अध्ययन’ गर्ने या ‘होलसेल’मा निर्णय गर्ने भन्नेमा सांसदहरु छलफलकै क्रममा रहेपनि विहिबारको बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा समितिका सदस्यहरुबीच यस्तो मतभेद देखिएको हो ।
सांसदहरुबीच राणामाथि परेका उजुरीको मिहिन छानविन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि उपसमिति नै गठन गर्नुपर्ने धारणा अधिकाँश सांसदहरुले राखेका थिए भने केहीले स्वअध्ययन गर्दा पनि निर्णयमा पुग्न सकिने भन्दै उपसमितिको जरुरी नभएको धारणा राखका थिए ।
तर, अत्याधिक विवादमा परेका राणा र उनीमाथि उजुरी समेत धेरै परेकाले त्यसको उचित छानविन गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्न सकिने धेरैजसो सांसदहरुबाट धारणा आएको समितिका एक सदस्यले बताए । ‘न्यायलयप्रति विश्वास घट्दै गएको बेलामा त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति छान्दा धेरै विवेक पुर्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले विवेक पुर्याउन सकिएन भने पछि त्यसको ठुलो असर पर्छ र न्यायलयप्रतिको विश्वास अझै घट्ने खतरा हुन्छ । त्यसका साथै उजुरीको चाङ समेत लागेकाले मिहीन अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्नुपर्छ भने माग गरिएको हो,’ सांसद शिवकुमार मण्डलले भने, ‘यसो गर्दा समय लाग्न सक्छ, समय लागेपनि राम्रो परिणाम दिनुपर्छ भन्ने नै हो ।’
तर, मण्डलको यो प्रस्तावमा नेकपाकै सांसद निरुदेवी पालले भने समय अभाव हुने भन्दै स्वअध्ययन गरेर निर्णय गर्न सकिने बताएकी थिइन् । तर, सांसद पालले आफु उपसमिति गठनको विपक्षमा नरहेको दावी गरिन् । पालले दुवै थरिका धारणा आएकाले आज बस्ने संसदीय समितिको बैठकमा उजुरीकर्ताहरुसँग छलफल गरेपछि के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने समिति टुङ्गोमा पुग्ने पनि बताइन् ।
उपसमिति गठन गरेर उजुरीहरुको मिहिन छानविन गर्नुपर्ने पक्षमा सांसदहरु शिवकुमार मण्डल, पुर्णाकुमारी सुवदी लगायत उभिएका छन् भने स्वअध्ययनबाटै टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा पाल मात्रै रहेको समितिका एक सदस्यले बताए ।
प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका राणाविरुद्ध नौ वटा उजुरी परेका छन् । उनले विशेष अदालतमा हुँदा गरेका विवादास्पद फैसला देखि सर्वोच्च अदालतमै रहँदा पनि लेनदेनका आधारमा फैसला गरेका कारण राणालाई सर्वोच्च अदालतको मुखिया बनाउन नहुने उजुरीकर्ताले दावी गरेका छन् । त्यस्तै राणामाथि सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा पर्न फैैसला गरेका, क्यासिनो सञ्चालकहरुबाट रकम लिएर उनीहरुको पक्षमा फैसला गरेको, गोपाल पराजुलीका विषयमा सर्वोच्चको इजलास नै बहिस्कार गरेको जसता आरोप लागेका छन् । समितिले उजुरीकर्तासँग छलफल गरेपछि राणालाई उजुरीमाथिको जवाफ दिन आइतबार बोलाउने तयारी गरेको छ ।
