काठमाडौं पुस, २०–
यतिवेला वाइडबडी विमान खरिदका बिषयमा सरकार सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगतको उपसमितिबीच दोहोरी नै चलेको छ । वाइडबडी खरिदको छानबिन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले बनाएको उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र केसी र सदस्यहरुले प्रतिवेदनको बचाउ गरेका छन् । सरकारले उपसमितिले सूचना चुहाएर गल्ती गरेको भन्ने आरोप लगाईरहेका बेला उपसमितिको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको हो ।
त्यस्तै, शुक्रबार लेखा समितिमा भएको छलफलमा सत्तारुढ नेकपाका अधिकांश सांसदहरुले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा प्रतिवेदन आएको आशंका गरेका थिए ।
तर, उपसमिति संयोजक राजेन्द्र केसीले इमान्दारिता र निष्ठामा प्रश्न नगर्न आग्रह गरे । समितिमा आएको टिप्पणीले दुःख लागेको भन्दै उनले भने, ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको छैन ।’
पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी र गृह सचिव प्रेम राईलाई दिएको सत्तारुढ सांसदहरुबाट आएको प्रश्नका उनले जवाफ दिए । उनकाअनुसार विमान खरिदमा सर्वेसर्वा बोर्ड हो ।
तर, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गल्ती औल्याइसकेको अवस्थामा मन्त्री अधिकारीले रकम भुक्तानी गरेको स्वीकार गरेको भन्दै उनले भने, ‘मन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । विमान आउँदा मैले ल्याए भन्ने अनि कमजोरीबाट भाग्न पाइँदैन ।’
उनले गृहसचिव प्रेम राईलाई कारबाही सिफारिस गर्नुको कारण पनि खुलाए । उपसमिति संयोजक केसीका अनुसार यो विमान सार्वजनिक खरिद ऐनको ३६ (१) अनुसार मात्र खरिद गर्न मिल्छ । महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले त्यस अनुसार निर्णय गरेका थिए । तर, तत्कालीन पर्यटन सचिव रहेका राईले नै ३६ (२) अनुसार प्रक्रिया चाले र त्यहीबाट गडबडी सुरु भएको थियो ।
समितिका सदस्य प्रेम आलेले पनि दलभन्दा माथि उठेर प्रतिवेदन तयार पारेको बताए । उनले भने, ‘हामीले डस्टिबिनमा फालेको प्रतिवेदन उठाएर ल्याएको होइन । हामीले जे देखेका छौं, त्यही राखेका छौं । कुनै पूर्वाग्रह राखेको छैन ।’
छानबिन उपसमितिका अर्का सदस्य प्रदीप यादवले पनि तीन वटै मन्त्री दोषी रहेको बताए । उनले भने, ‘दोषको कसको कति छ भन्ने अख्तियारले छानविन गरोस् ।’
