काठमाडौं पुस, २७–
गत जेठमा दुई पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र एकिकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको पनि झण्डै ९ महिना पूरा भैसकेको छ । शीर्ष तहमा पार्टी मिले पनि तल्लो तहसम्म पार्टी एकताको टुंगो लाग्न नसक्दा कार्यकर्ता मात्रै होईन नेतृत्व समेत अलमलमा पर्न लागेका छन् । पार्टी एकतालाई टुंगोमा पुर्याउन विभिन्न कार्यदल समेत निर्माण भएका छन् । सांगठनिक एकीकरणको प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मा पाएको कार्यदलले पुस मसान्तभित्र बाँकी रहेका प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । तर, उक्त कार्यदलले निर्धारित समयभित्र प्रस्ताव तयार गर्न सक्ने सम्भावना अब देखिदैन ।
पार्टीका बाँकी सङ्गठन एकीकरणको प्रस्ताव तयार, विधानमा भएका त्रुटि सच्याउने, प्रदेश कमिटी गठनको निर्णयमा हेरफेर, केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन र जनवर्गीय सङ्गठहरूको एकीकरण प्रस्ताव तयार गर्न नेकपाको स्थायीक कमिटी बैठकले ९ सदस्यीय शक्तिशाली कार्यदल गठन गरेको थियो ।
अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उक्त कार्यदललाई पुस १६ गते पुस मसान्तभित्र काम सक्न निर्देशन समेत दिएका थिए । तर, कार्यदलले उक्त समयभित्र आफ्नो काम सक्ने छाँट देखाएको छैन ।
कार्यदलमा रहेका चार मन्त्रीको कार्यव्यस्तताका कारण केही दिनयता कार्यदलको बैठक बस्न सकेको छैन । कार्यदल सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार कार्यदलमा रहेका केही सदस्यहरूको कार्यव्यस्तताका कारण तीन चार दिनयता बैठक बस्न समेत सकेको छैन । अध्यक्षद्वयले दिएको समयसीमाभित्र कार्यदलले काम सम्पन्न गर्न नसक्नेमा नेता पाण्डे पनि सहमत देखिए । उनले भने, ‘अब माघ २ गते मात्रै कार्यदलको बैठक बस्ने सम्भावना छ । त्यसपछि काम अगाडि बढ्ला । अहिलेसम्म कुनै विषयमा पनि खास निर्णय भएको छैन ।’
कार्यदलले पुस मसान्तभित्र आफ्नो प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई प्रस्ताव गरेपछि स्थायी कमिटीको अर्को बैठक बसेर सो प्रस्तावबमोजिम बाँकी काम टुङ्ग्याउने अध्यक्षद्वयको प्रस्ताव थियो । साथै माघ महिनाभर एकीरणका सबै काम टुङ्ग्याएर बैठक आयोजना गर्ने अध्यक्षहरूको प्रस्ताव थियो । तर कार्यदलले पुस मसान्तभित्र आफ्नो काम नसक्ने भएपछि माघ महिनामा एकीकरणका काम सम्पन्न गर्ने अध्यक्षद्वयको प्रतिबद्धता पनि पूरा नहुने देखिएको छ ।
‘कार्यदलको बैठक बस्नै सकेको छैन । अध्यक्षद्वयले दिएको समयसीमाभित्र हामीले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने जस्तो देखियो,ु कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘अहिलेसम्म विधानबाहेक अरू कुनै विषय टुङ्गिएको छैन । सामान्य छलफल मात्रै भएको छ । निर्णय भएको छैन ।’
कार्यदलमा रहेका अन्य सदस्यहरूको कार्यव्यस्तताका कारण बैठक बस्न नसकेको उनले बताए ।
कार्यदलमा सहभागी अर्का एक नेताका अनुसार पछिल्लो समय यसअघि सचिवालयले गरेको प्रदेश पदाधिकारीको निर्णय हेरफेरमा गएर कार्यदलमा विवाद भएको छ, जसका कारण कार्यदलले थप निर्णय गर्न सकेको छैन ।
पार्टीका दुई नेता माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठको फरक मतकाबीच नेकपाको प्रदेश कमिटीको नेतृत्व असोज ५ गतेको सचिवालय बैठकबाट टुङ्ग्याइएको थियो । त्यसपछि मङ्सिर १२ गते बसेको सचिवालयको अर्को बैठकले नेकपाको प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिएको थियो । तर, नेतृत्वदेखि प्रदेश कमिटीको पूर्णतासम्मका निर्णय विवादित बन्न पुगेका थिए ।
यो कार्यदलले प्रदेश कमिटीको नामावली हेरफेरसहितको प्रस्ताव पनि तयार गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ । त्यही अधिकार प्रयोग गर्दै कार्यदलका केही सदस्यहरूले मापदण्डविपरीत दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने अडानमा कायम रहेका कारण कार्यदलका सदस्यहरूबीच विवाद सिर्जना भएको थियो ।
दोहोरो जिम्मेवारी पाएका मुख्य मन्त्री आफै कार्यदलमा रहेका कारण पनि यो विषयमा निर्णय गर्न कार्यदललाई सहज नहुने भएको छ । यसअघि कमिटीमा परेका व्यक्तिको नाम कार्यदलले काट्यो भने विवाद सुल्झाउन बनेको कार्यदलबाट नयाँ विवाद जन्मिने देखिएको छ ।
असोज ५ गतेको सचिवालयको निर्णयले प्रदेश चार र पाँचका मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएको थियो । उक्त निर्णयप्रति नेपाल समूह असन्तुष्ट रहँदै आएको छ । तर प्रदेश कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवलाई विधानले कार्यकारी अधिकार दिएकाले इन्चार्ज कार्यकारी जिम्मेवारी नरहेको ओली पक्षले बताउँदै आएको छ ।
त्यसैले दुवै समूहका नेतासमेत समेटिएको यो कार्यदलले गर्र्ने काममाथि नेकपाभित्र निकै चासोका साथ हेरिएको छ । यसअघि प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिने काम महासचिव पौडेल र गृहमन्त्री बादल सदस्य रहेको दुई सदस्यीय कार्यदलले गरेको थियो । उक्त कार्यदलले प्रदेश सदस्यहरूको नामावली टुङ्गो लगाएको थियो ।
पोलिटब्युरो गठनको एजेन्डामा पूर्वमाओवादीले ५०–५० को अनुपातमा गठन गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको अर्का एक सदस्यले बताए । ‘पूर्वमाओवादीका कमरेडहरूले ५०–५० को अनुपातमा पोलिटब्युरो गठन गर्नुपर्छ भन्ने अडान राख्नुभएको छ, ती सदस्यले भने, ‘यस एजेन्डामा खास छलफलमा प्रवेश गरेका छैनौँ । यद्यपि सहमति ६०–४० को अनुपातमा हुन्छ होला । यसमा थोरै तलमाथि पनि हुन सक्छ ।’
कार्यदलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, महासचिव विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ र प्रदेश ५ का मुख्यन्त्री शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे योगेश भट्राई, बेदुराम भुसाल र लेखराज भट्ट छन् ।
