काठमाडौं पुस, ३०–अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएदेखि नै डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासीप्रति कडा नीति अख्तियार गर्दै आएका छन्। उनको पछिल्लो चट्टानी अडानले तीन सातादेखि संघीय निकाय आंशिक बन्द (सट–डाउन) छन् । यसको असर विश्वभर परेको छ। अमेरिकी प्रशासन आंशिक बन्द भएको आइतबार २३ दिन पुगेको छ। अमेरिका र उसको बजेट ‘सट डाउन’ विश्वभर बहसको विषय बनेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
चीनसँग व्यापार द्वन्द्वमा परेको मात्र होइन, पश्चिम एसियाली मुलुकमा आतंकवादसँग लडिरहेको अमेरिका आन्तरिक राजनीतिमा फसेको हो। शक्ति राष्ट्रभित्रको शक्ति–संघर्षले कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकमा पनि बहस चुलिएको छ। विश्वभर रहेका अमेरिकी दूतावास ‘सट डाउन’को प्रभावमा छन्। अमेरिकामा फोहोर उठेको छैन भने कर्मचारीले पारि श्रमिक नपाउँदा घर–घरमा समस्या निम्तिने उल्लेख छ।
अमेरिकी दूतावासको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन नसकेको सूचना उनीहरूले नै दिएका छन्। आंशिक काम मात्र भइरहेको सूचना पनि दूतावासको वेबसाइटमा भेट्न सकिन्छ। ‘बजेट अभावका कारण वेबसाइटलाई यहाँबाट उपलब्ध गराइने सेवाको पूर्ण सञ्चालन नहुँदासम्म सीमित मात्रामा मात्र अध्यावधिक गरिनेछ’, दूतावासको वेबसाइटमा नेपालीमै सूचना छ।
ट्रम्पले मेक्सिको सीमामा पर्खाल लगाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने दोहोर्याएपछि आंशिक पारित बजेटमा हस्ताक्षर नगर्दा थप समस्या परेको हो। पर्खाल लगाउने विषयमा राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्न पछि नपर्ने उनको चेतावनी छ । गत साता तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले फेबु्रअरी ८ सम्मका लागि आवश्यक १ अर्ब ३ करोड डलर बजेट पारित गरेको थियो । तर, पर्खाल निर्माण नसमेटिएकाले माथिल्लो सदन (सिनेट)बाट बजेट पारित नगर्ने रिपब्लिकनले जनाएपछि सरकारी निकाय संकटमा परेका हुन्। पर्खाल लगाउन माग भएको ५ अर्ब ७ करोड डलर तल्लो सदनबाट पारित भएन। अमेरिकामा अपराध घटाउन उत्तरी सीमामा पर्खाल निर्माण आवश्यक रहेको ट्रम्पको ट्विटमा उल्लेख छ। उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले ह्वाइट हाउसको ट्विटलाई रि–ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘राजनीति बन्द गरौं। हाम्रो सीमा सुरक्षित गरौं। पर्खाल बनाऔं।’ रिपब्लिकनहरू पर्खाल लगाउन एकझैं देखिन्छन् भने डेमोक्र्याट विपक्षमा।
