काठमाडौं माघ, २–
नेविसंघले पूर्वनिर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि मातृ पार्टी नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक निर्णयका आधारमा गत मंसिर २ गते दोस्रो पटक म्याद थपिदिएको म्याद समेत आज सकिदै छ । आज माघ २ गतेदेखि नेपाल विद्यार्थी संघको कार्यकाल समाप्त भएको हो ।
नेविसंघ विधानमा एक पटक तीन महिना म्याद थप्न सकिने व्यवस्था भएपनि तीन महिनामा समेत अधिवेशन नभएपछि विधानविपरित राजनीतिक निर्णय भन्दै दुई महिना म्याद थपिएको थियो । म्याद सकिनु केही दिन आघाडी नै धेरैले राजिनामा दिइसकेका छन ।
११ औं महाधिवेशनमा महरकै प्यानलबाट निर्वाचन लडेका महामन्त्री सरोज थापासहित ७ जनाले राजीनामा दिए । लगत्तै नेविसंघका सहमहामन्त्री द्वय हरीहर घिमिरे र ललिता सुनारको नेतृत्वमा ४५ जनाले राजीनामा दिएपछि अध्यक्ष महरलाई संकटमाथि संकट थपिदै गयो ।
कतिपयले यहि कार्यसमितिलाई अरु ४ महिना म्याद थपेर महाधिवेसन गराउनुपर्ने पक्षमा छन् भने कतिपय तर्दथ समितिमार्फत महाधिवेशन गराउनुपर्ने पक्षमा लविङ गरिरहेका छन् । नेताहरुले पार्टी सभापति देउवालाई भेटेर नेविसंघको समस्या सुनाइ रहेका छन । आफ्नै निवासमा भेट्न पुगेका नेताहरुलाई सभापति देउवाले आगामी माघ १० गते बस्ने बैठकले निर्णय लिन्छ भनेर फिर्ता पठाउने गरेका छन ।
अघिल्लो पटक २ महिनाको साटो ६ महिना म्याद थपिएको भए यस्तो समस्या आउने थिएन भनेर नेविसंघकै नेताले मात्रै होईन कांग्रेसकै कतिपय नेताहरुले बताउने गरेका छन् ।
संघको तदर्थ समिति गठन गर्ने वा फेरि समय थप्ने दुईवटा विकल्प मध्ये समय थपेर पनि अहिलेको कार्यसमितिले अधिवेशन गर्ने नदेखिएकाले केही नेताहरु तदर्थ समितिको पक्षमा रहेको बताइएको छ ।
अहिलेको समिति विघटन भएपछि पार्टीले तदर्थ समिति गठन गर्नसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै तदर्थ समितिको नेतृत्वका लागि पनि विद्यार्थी नेताहरुले दौडधुप सुरु गरेका छन् ।
सभापति देउवा निकटका राजिव ढुङ्गाना, सरोज थापा, ऋषिकेशजङ्ग शाह, लगायतले अध्यक्षको दावी गरेका छन् । त्यस्तै, पौडेलपक्षबाट मनोजमणि आचार्य, दिपक भट्टराई, हिमालदत्त श्रेष्ठलगायतका नेताहरु मुख्य आकांक्षी देखिएका छन् । त्यसैगरी सिटौला पक्षबाट बलदेव तिमिल्सिना, युवराज पाण्डेय, कुन्दनराज काफ्ले , गणेश सापकोटा , नबराज त्रीपाठी लगायतले अध्यक्षको दावी गरेका छन् ।
नयाँ नेतृत्वले संघको महाधिवेशन गर्ने र स्ववियु निर्वाचनमा नेविसंघलाई जिताउने मुख्य दुई जिम्मेबारी पाउनेछ ।
देशमा जघन्य अपराधका घटना हुदा पनि आन्दोलन गर्न नसकेको, शैक्षिक कालोबजारी देखि विद्यार्थीहरुको मुद्दामा चुकेकोलगायतका अहिलेको नेतृत्वबाट हुन नसकेका कामहरु पनि नयाँ नेतृत्वको मुख्य जिम्मेबारी हुनेछ ।
