काठमाडौं माघ, २०–
नेपाली कांग्रेसले संसदीय सुनुवाइ समिति बहिष्कार गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेत रहेको कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सहभागिताबिना भएको बैठकले गरेको सिफारिसको सुनुवाइमा बहिष्कार गरेको हो।
गएको माघ ६ गते संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न पाँच संवैधानिक आयोगका अध्यक्षको नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो।
सुनुवाइ समिति सदस्य तथा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले आफूहरु बैठकमा गए पनि लिखित असहमति राखेर निस्केको बताईन् ।
कांग्रेसले बहिष्कार गरे पनि सुनुवाइ समितिले सिफारिस गरिएका नामहरू उपर उजुरी आह्वान गरेको छ। सरकारले गत माघ ६ गते राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वृत आयोगको अध्यक्षका लागि पूर्वसचिव बालानन्द पौडेललाई सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै, समावेशी आयोगमा पूर्वसचिव शान्ताराज सुवेदी, मधेशी आयोगमा विजय कुमार दत्त, थारू आयोगमा विष्णुकुमार चौधरी र मुस्लिम आयोगका अध्यक्षका लागि समिम अन्सारीलाई सिफारिस गरेको थियो।
सुनुवाइ समितिमा रहेका सत्तापक्षीय सांसदहरूले भने सिफारिस फर्काउने अधिकार समितिलाई नभएको भन्दै सुनुवाइ अगाडि बढाउन उचित हुने बताएका थिए।
पन्ध्र सदस्यीय सत्तापक्ष र सरकार समर्थित सांसदहरूको सुनुवाइ समितिमा दुई तिहाइ छ। कांग्रेसले बहिष्कार गरे पनि सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय लिएका थिए।
सुनुवाइ समितिमा रहेका कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्र कार्कीले सिफारिस भएका नाममा असन्तुष्टि नरहे पनि प्रक्रियामा असन्तुष्टि रहेको बताएका थिए। कांग्रेसले लिखित रूपमा राखेको असहमतिमा ‘विपक्षी दलका नेतालाई विधिवत् रूपमा कुनै सूचना नदिई, प्रतिपक्षी भूमिकालाई शून्य गराई एकलौटी रूपमा संविधान, ऐन, कानुनी प्रक्रिया र पद्दतीको ठाडै उल्लंघन गरी’ नियुक्ति सिफारिस गरेको जनाएको छ।
कांग्रेस सांसदहरूले राखेको असहमतिमा नियुक्ति सिफारिसलाई गैह्रकानुनी भनिएको छ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रतिनिध सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अधयक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।
कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐनमा रहेको ४८ घण्टा अघि बैठकको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था समेत स्मरण गराएको छ।
कांग्रेसले बैठककले सर्वसम्मतमा निर्णय गर्नुपर्ने नभए अर्को बैठकबाट सहमतिमा प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था समेत स्मरण गराएको छ।
