काठमाडौं माघ, २१–
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै संविधानविरोधी काम गरिरहेको सत्तारुढ दलकै एक प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्माले आरोप लगाएका छन् । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य एंव पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारी समायोजन र शान्ति सुरक्षा विधेयकमार्फत् सरकारले संविधानविरोधी काम गरिरहेको आरोप लगाएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) को स्थापना दिवसका अवसरमा आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले भने, ‘देश आज उल्टो दिशामा गइरहेको छ। यो स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ शर्माले भने, ‘सरकारले संविधान पालना गरिरहेको छैन। मैले सरकारको विरोध गर्न खोजेको होइन तर सरकारले विधेयक ल्याउँदा संविधानअनुसार ल्याउनु परेन ? कर्मचारी समायोजन गर्नु परेन ? सबै मुठ्याएर माथि राख्ने प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई निकम्मा बनाउने अनि संघीयता चल्छ ?’
नेता शर्माका अनुसार राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वको मिलेमतोमा संघीयताविरोधी काम भइरहेको छ ।
‘प्रदेश सरकारभन्दा माथि सिडिओलाई राखिदिनु पर्ने ? प्रदेश सरकारले कुनै गतिविधि गर्न नपाउनेगरी कानुन बनाउनु पर्ने?,’ शर्माले भने, ‘ यो जे भइरहेको छ। राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी नेतृत्वको मिलेमतोमा भइरहेको छ। संघीयताविरोधीको मिलेमतोमा भइरहेको यो कुरा मानिदैँन।’
एकीकरणमा आफूले भूमिका खेलेको पार्टीले सरकारले चलाइरहेकाले राम्रो कुरा होला भन्ने सोचेर अहिलेसम्म केही नबोली बसेको शर्माको भनाइ छ ।
एकताअघिसम्म भूमिका भए पनि नयाँ नेकपामा कुराहरू राख्न अहिले आफ्नो पनि पहुँच नभएको उनको गुनासो छ।
‘पार्टी एकता मैले गराएको साँचो कुरा हो। तर जेठ २ गतेपछि नयाँ संरचना बनेको छ। अहिले त्यहाँ मेरो पनि पहुँच छैन,’ शर्माले भने।
यसअघि सरकारले प्रदेश प्रहरीको परिचालनको अधिकार पनि सिडिओलाई दिने गरी विधेयक ल्याएको थियो।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कामसम्बन्धी प्रतिनिधी सभामा दर्ता विधेयकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमातहत प्रदेश प्रहरी रहने व्यवस्था गरेको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) देखि माथिका अधिकृतको सरूवाबढुवा पनि केन्द्रले नै गर्नेछ। प्रदेशलाई प्रहरी निरीक्षकसम्मको भर्ना र सरूवाबढुवामा सीमित गरिएको छ।
शान्ति सुरक्षा तथा आन्तरिक व्यवस्था ऐनमा संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकमा पनि जिल्लाको सिडिओ संघीय निजामती कर्मचारी मध्येबाट नियुक्त हुने र उनीहरूले केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने भनिएको छ। सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर अन्य कार्यालयलाई पनि सिडिओमातहत राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यी कुराहरूले संघीयताको सही कार्यान्वयनमा समस्या आएको शर्माको तर्क छ।
‘हामी ठीक संस्कार र संस्कृतितर्फ गएका छैनौं, गलत दिशातर्फ गएका छौं। यसले वामपन्थी आन्दोलन र समग्र नेपाली जनताको चाहनामाथि कुठराघात हुन्छ। देश ठूलो संकटमा पर्छ,’ उनले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नामअनुसारको व्यवहार भएको छैन त्यो कुरामा मेरो आपत्ति छ। हिजो संघीयताका लागि ज्यान हत्केलामा राखेर लडेको हो। अब संघीयताविरूद्ध जोकोही आए पनि लड्न तयार छु।’
उनले आफ्नो पार्टी निकट कर्मचारीहरूलाई पनि हिजो आन्दोलन गरेको जस लिने हो भने प्रदेश र स्थानीय सरकारमा गएर सेवा गर्न सुझाव दिए।
