काठमाडौं फागुन, ७–
तल्लो तहसम्मको एकतालाई टुंग्याउन नेकपा अध्यक्षद्वयले देखाएको अग्रसरताप्रति पार्टी नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सोमबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा एकता प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यदललाई काम गर्न थप समय दिने÷नदिनेमा नेताबीच मत बाझिएको छ। एकता प्रस्ताव तयार पार्न नेकपाले कार्यदल बनाएको थियो। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
कार्यदलले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै केही दिनयता अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल आफैं प्रस्ताव तयार पार्न क्रियाशील भएका छन्। अध्यक्षद्वयको सक्रियताप्रति नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। अध्यक्ष ओली एकता प्रस्ताव सचिवालयमै टुंग्याएर स्थायी समितिमा लैजानुपर्ने पक्षमा छन्।
ईश्वर पोखरेल अनुपस्थित बैठकमा सचिवालय सदस्य वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यदलले ‘काम गर्न नसकेको’ वा ‘काम गर्न नदिएको’ भन्ने फरक–फरक धारणा व्यक्त गरेका थिए। सबै सदस्यलाई सामूहिक छलफलमा बोलाई एकता प्रस्ताव तयार पार्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो।
स्थायी समितिको म्यान्डेटका आधारमा कार्यदललाई काम गर्न दिनुपर्ने मत सचिवालय सदस्यले उठाएपछि कार्यदल–सचिवालय संयुक्त बैठक डाक्ने निष्कर्षमा सचिवालय पुगेको हो। कार्यदल–सचिवालय संयुक्त बैठक ९ फागुनमा बस्दै छ।
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अबको बैठकमा कार्यदलका सबै सदस्यसँग छलफल गरी सांगठनिक एकता टुंगो लगाउन आवश्यक निर्णय लिइने बताउँछन्। ‘स्थायी समितिले सांगठनिक एकीकरण प्रस्ताव तयार पार्न गठन गरेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा छलफल जारी छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘अब ९ गते ९फागुन० मा बस्ने बैठकमा कार्यदलका सबै सदस्यलाई पनि आमन्त्रित गरी छलफल गर्छौं। त्यसपछि सांगठनिक एकताको काम कसरी टुंगो लगाउने भन्नबारे आवश्यक निर्णय गरिनेछ।’
सोमबारको सचिवालय बैठकमा कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापाले कार्यदलले अहिलेसम्म गरेका कामको विवरणसहितको लिखित प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। उनले थप कामका लागि निर्देशन दिन माग गरेपछि नेताहरूले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए। वरिष्ठ नेता खनालले कार्यदल प्रतिवेदन अपूरो रहेकाले अब के गर्ने भन्नेमा अझै छलफल जारी रहेको बताए। बैठकपछि उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कार्यदलले सचिवालयमा बुझाएको प्रतिवेदन पूर्ण छैन। प्रतिवेदन नै अपूरो बुझाएपछि अब के गर्ने भन्नेमा छलफल जारी छ। एकता प्रक्रियाको काम टुंगो नलाग्दै कार्यदल विघटन हुँदा झन् एकता प्रक्रियामा विलम्ब हुन सक्छ। अन्योल पैदा हुन सक्छ। त्यही भएर पनि कार्यदल सदस्यसहित बसेर एकता प्रक्रिया टुंग्याउन भन्नेतिर सचिवालयको तयारी छ।’
कार्यदलमा संयोजक थापासहित महासचिव विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, वर्षमन पुन, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, लेखराज भट्ट र वेदुराम भुसाल र रघुवीर महासेठ सदस्य छन्। थापा र पौडेल कार्यदल म्याद थप नगरी सीधै सचिवालयबाटै एकता प्रस्ताव तयार पार्ने पक्षमा छन्। तर, बहुमत सदस्य अझै ७ दिन म्याद लिएर विवाद देखिएका विषयलाई थाती राख्दै मिल्न सक्ने विषयमा सहमतिको प्रस्ताव तयार पारेर जानुपर्ने पक्षमा छन्।
अपूरो प्रतिवेदनमा कार्यदलभित्रै मतभेद छ। कार्यदल सदस्यले काम गर्न नसकेको रिपोर्ट सचिवालयमा बुझाए समानान्तर प्रतिवेदन बुझाउने चेतावनी दिएपछि समय थप गर्न माग गर्ने निष्कर्षमा कार्यदल पुगेको छ।
फागुन ९ को सचिवालय बैठकमा कार्यदल सदस्यलाई पनि बोलाई छलफल गर्ने भने पनि अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल आ–आफ्नै तयारीमा जुटेका छन्। कार्यदलबाट एकताको ठोस प्रस्ताव तयार हुन नसक्ने बुझाइमा रहेका ओली–दाहालले कार्यदल संयोजकसमेत रहेका गृहमन्त्री थापा र महासचिव पौडेलसँग परामर्श गरी जिल्ला तहसम्मकै पदाधिकारीको प्रस्ताव तयार पारिरहेका छन्।
प्रदेशअनुसार जिल्ला कमिटी पदाधिकारीको बाँडफाँड गरी नेतृत्व प्रस्ताव गर्न ओली–दाहाल जुटेका छन्। ७७ वटा जिल्लाको एकता प्रस्ताव टुंग्याइनसकेका कारण ओली–दाहालले ९ फागुनसम्म बैठक रोकेका हुन्। ‘अध्यक्षद्वयले आन्तरिक तयारी ९ फागुनसम्म सक्न समय लिएका हुन्’, बालुवाटार स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो, ‘कार्यदलभित्रको मतभेदलाई सबै सदस्यलाई बोलाएपछि छलफलमा ल्याएजस्तो हुने र आफूहरूको तयारी पनि पूरा हुने भएपछि कार्यदल सदस्यलाई पनि बैठकमा बेलाउने निर्णय भएको हो।’
