बैंकको ब्याजदर निर्धारणमा सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने

काठमाडौं फागुन, ७–
बैंकको ब्याजदर निर्धारणमा सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने भएको छ । व्यवसायीले कर्जाको ब्याजदर उच्च हुँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या भएको भन्दै हस्तक्षेप गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।

तर, अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकको सहजीकरणमा बैंकर र व्यवसायीले समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने भन्दै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने बताएका हुन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निजी क्षेत्रको सुझाबअनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याजदर घटाउन शनिबार अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले सोमबार उद्योगी व्यवसायी, बैंकर, राष्ट्र बैंक र बिमा समितिका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन् । छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकको ब्याजदर निर्धारणमा सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने बताएको छलफलमा सहभागी एक उद्योगीले बताए ।

‘उद्योग पनि मर्न भएन, बैंक पनि डुब्न भएन, तपाईंहरू ९व्यवसायी र बैंकर० आफैँ समस्याको समाधान खोज्नुहोस्,’ अर्थमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत ब्याजदर र तरलता समस्यालाई सम्बोधन गर्नेछौँ ।’

अहिले कर्जाको दर औसत १२–१३ प्रतिशत रहेको छ । केही जोखिम भएका कर्जाहरूको भने १४–१५ प्रतिशतसम्म रहेको बैंकरहरू बताउँछन् । अहिलेकै अवस्थामा ब्याजदर १०–११ प्रतिशतभन्दा तल झर्न नसक्ने नेपाल बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना बताउँछन् ।

‘अधिकांश बैंकको बेसरेट थोरैले घटेको पनि छ यसर्थ ब्याजदर केही घट्न सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, ब्याजदर घटाउन बजारमा पर्याप्त तरलता हुनुपर्छ ।’ सोमबारकै छलफलमा अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि तत्काल एक अंकको ब्याजदर कायम हुने सम्भावना कम रहेको बताएका थिए ।