काठमाडौं फागुन, २०–
धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिकाको गत वर्षको आन्तरिक आय ४ लाख ७८ हजार थियो । तर, गाउँपालिकाको बैंक खातामा भने ३ लाख ६० हजार मात्र दाखिला भयो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
बाँकी रकम पदाधिकारी र कर्मचारीले हिनामिना गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पार्दै गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जनतासँग उठाएको कर हिनामिना गर्ने वडा अध्यक्षहरू र कर्मचारीलाई २५ प्रतिशतका दरले जरिवानासहित रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिने गरी प्रतिवेदन तयार पार्दै छ ।
प्रदेश ५ सरकारले जारी गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा उनीहरूको खर्च र सुविधाको व्यवस्था आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्ष रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी २५ लाख ५१ हजार थियो । तर, पदाधिकारी र सदस्यहरूले सुविधामा मात्रै ४० लाख २८ हजार खर्च गरेका छन् ।
उनीहरूले सञ्चार सुविधा शीर्षकमा ३ लाख ४१ हजार, इन्धन सुविधामा १३ लाख ९९ हजार र बैठक भत्ता शीर्षकमा २२ लाख ८७ हजार भुक्तानी लिएका छन् । गाउँपालिकाका पदाधिकारी र सदस्यले नियमविपरीत १२ लाख १३ हजार लिएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।
मर्चवारी गाउँपालिकाले अनुगमन र मूल्यांकन खर्च भनी विभिन्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई अनुगमन भत्ता भुक्तानी दिएको छ । तर, कुन पदाधिकारी वा कर्मचारीले कुन मितिमा कुन योजनाको अनुगमन गरेको भन्ने प्रतिवेदन वा विवरण गाउँपालिकासँग छैन ।
२६ असार ०७५ मा गाउँपालिका अध्यक्षसहित १४ जनाले आफ्नै गाउँपालिकाभित्र अनुगमन गरेको भन्दै ६३ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँ भुक्तानी लिएका थिए । त्यस्तै ११ वैशाख ०७५ मा सुब्बा गुञ्जेश्वरीप्रसाद चौधरीले भैरहवा जाँदा १७ हजार ७ सय भत्ता लिए । प्राविधिक सहायक विनोदकुमार श्रीवास्तवले एक दिन बुटवल जाँदाको भ्रमण भत्ता भन्दै १९ हजार ७ सय ९० रुपैयाँ बुझे, तर ती सबैको न प्रमाण छ, न बिल ।
तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले युवाहरूका लागि लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चालन ग(यो । लोकसेवा कक्षा पढाउने जिम्मा पाएका स्थानीय सौगात ढकालले त्यसको पारिश्रमिकबापत ४६ हजार २ सय भुक्तानी लिए ।
तर, गाउँपालिकाले लोकसेवा तयारी कक्षा चलाएको र त्यसमा विद्यार्थीहरू सहभागी भएको प्रमाण नभेटिएको महालेखाले औँल्याएको छ । महालेखाले विद्यार्थीहरू सहभागी भएको प्रमाण पेश नगरे भुक्तानी दिइएको खर्च असुल गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।
गाउँ तथा नगर प्रतिनिधीको सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले पदाधिकारीहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा मासिक रुपमा सुविधा भुत्तानी दिने गरेको छ । त्यसमा अनुगमन भत्ता, यातायात खर्च, खाजा खर्च समेत मासिक भुक्तानी दिने गरेको हो ।
तर त्यसबाहेक छथर गाउँपालिका तेह्रथुमका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले ३ लाखभन्दा बढी लागतका योजनाहरूको अनुगमन गर्दा फरक फरक दररेट बनाइ अनुगमन भत्ता लिदै आएका छन् ।
