काठमाडौं फागुन, २४–
केहि समय अघी सम्म स्वतन्त्र मधेश अभियान चलाईरहेका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा सिके राउत अचानक सर्बोच्च अदालतको आदेशमा रिहा भएलगत्तै उनको समुह र सरकारका बीचमा सम्झौता भएको छ । झट्ट हेर्दा सरकारले राजनितिक समाधान खोजेर निकास दिए जस्तो देखिए पनि यसले केहि अस्वाभाबिक प्रश्नहरु उठाइदिएको छ ।देशको सर्बोच्च अदालतको आदेशबाट रिहा भएको एक दुइ दिन भित्रै सरकार र उनको बीचमा सम्झौता भएको छ ।सरकार सँगको उनको सम्झौता राजनीतिक बिषय हो ।सरकार सगको सम्झौताकै लागि उनलाई रिहा गरिएको प्रष्ट देखिन्छ ।अब प्रश्न उठेको छ कि सर्बोच्च अदालतले गरेको उनको रिहाको फैसला राजनीतिक निर्णय हो कि न्यायिक फैसला हो ? अदालतले गरेको उनको रिहाको फैसला र सरकार सँगको उनको सम्झौता एकै पटक भएको देखिदा सरकार र सर्बोच्च अदालतको सम्ब न्ध के हो ? अदालतले न्यायिक निर्णय गर्नु पर्नेमा राजनितिक बिषयबस्तुमा सरकारसँगको सल्लाह ,परामर्श र अनुमतिमा निर्णय भएको जस्तो देखिएन र ?
सिके राउतले केहि समय अघीसम्म अखण्ड नेपालको मान्यता भन्दा बाहिर गएर स्वतन्त्र मधेशको अभियान चलाएको आरोपमा उनलाई हिरासतमा लिएको थियो ।उनिसँग राज्यस्तरबाट सम्झौता गरेर सरकारले उनको बिगतको अभियान र उनको सङ्गठन लाई के कुनै राजनितिक पार्टी सरहकै मान्यता दिएको हो ? यदी हो भने अब उनले अब खुल्ला सङ्गठन गरेर पछी सरकार सँगको सम्झौता भङ्ग भएको घोषणा गरेर पुरानै लयमा फर्किए भने त्यसले देशको राजनीतिलाई कता पुर्याउला ? त्यसको जिम्मेवारी के सरकारले लिन सक्छ ?
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग संयुक्त हस्ताक्षर गरे लगत्तै डा. राउतले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा ‘जनमतसंग्रह गराउन सरकार सहमत’भएको उल्लेख गरेका छन । उनले लेखेका छन्, ‘नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग भएको वार्तामा नेपाल सरकार मधेसको माग जन अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि (जनमत संग्रह)को मार्फत पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।’गृहमन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा पृथकतावादी आन्दोलन छाडेको कुनै घोषणा नगरेका डा. राउतले फेसबुकमा ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता कार्यकर्तामाथि लागेका सबै मुद्दाहरु फिर्ता हुने भएको र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले आफ्नो कार्यालय विभिन्न जिल्लामा खोलेर खुल्ला रुपले राजनीति गर्ने भएको समेत उल्लेख गरेका छन । यदी त्यस्तो सम्झौता भएकै हो भने के बिषयमा जनमतसंग्रह गर्ने सम्झौता गरिएको हो ? भोलि उनको अभियानले जनमतसंग्रह माग गरेमा बर्तमान सरकारले के गर्ला ?सरकारले अहिलेको संविधानले परिकल्पना नगरेको बिषयमा जनमतसंग्रह को सम्झौता गर्नु बर्तमान संविधानको बर्खिलाप हुँदैन ?
सिके राउतसँग भएको सहमतिमा नेकपाकै नेताहरुले समेत प्रश्न उठाएका छन् । सहमति गर्नुपूर्व पार्टीमा छलफल नभएको र जेलबाट छुटेलगत्तै सहमति गरेर अदालतलाई प्रभावमा पारेर निर्णय गराएको सन्देश गएको भन्दै नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन ।सिके राउत र सरकारबीच भएको बार्ता र सम्झौताप्रति आफू बेखबर भएको नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन् । शुक्रबारको सचिवालय बैठकमै राउतसँग भएको सहमतिबारे आफूलाई पूर्वजानकारी नभएको प्रचण्डले बताएका हुन् ।बर्तमान सरकारलाई आफ्नै पार्टिका अध्यक्ष र अन्य नेताहरुसग पर्याप्त छलफल नगरि सिके राउत सग रातारात सम्झौता गर्नुपर्ने के आवाश्यकता परेको होला ?
