काठमाडौं फागुन, २६–
प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा र परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रमा थप छलफल हुनेछ ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीस्तरमा कुराकानी हुनेछ र कुन–कुन विषय कार्यान्वयन गर्ने भन्ने तय हुनेछ । नयाँपत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
‘हामीले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछौँ, कहिले र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने त दुई सरकारको समझदारीमा भर पर्छ,’ इपिजीका एक सदस्यले भने, ‘दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच पछिल्लोपटक पनि इपिजीको प्रतिवेदनअनुसार अघि बढ्ने सहमति भएकाले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’
यी थिए इपिजीका पाँच कार्यादेश
-दुई देशबीच विगतमा भएका सबै सहमति, सम्झौता र व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्ने र २१औँ शताब्दीको विकसित परिप्रेक्ष्यको आवश्यकताका आधारमा दुवै सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
-दुई देशबीच आपसी विश्वास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने आवश्यक उपायहरूको सिफारिस गर्ने
-यो शताब्दीमा दुई देशबीच थप सुदृढ सम्बन्धका निम्ति आवश्यक संस्थागत संयन्त्ररढाँचा सिफारिस गर्ने ।
-शान्ति, समृद्धि, हार्दिकता अभिवृद्धि गर्दै सीमापार अपराध निर्मूलीकरणका निम्ति उपाय सिफारिस गर्ने ।
-दुई देशबीच मित्रता प्रवद्र्धन र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक अन्य क्षेत्र सिफारिस गर्ने ।
