काठमाडौं चैत, १०–
केन्द्रीय सदस्य सीधै महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णयविरुद्ध कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले भेला बोलाएका छन् ।
सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलले महासमिति बैठक समापन समारोहमा गरेको प्रतिबद्धता २१ फागुनको केन्द्रीय समिति बैठकले उल्ट्याएपछि असन्तुष्ट सभापतिहरूले २० र २१ चैतमा काठमाडौंमा भेला डाकेका हुन् ।
२९ मंसिरदेखि ८ पुससम्म चलेको महासमिति बैठकमा अधिकांश जिल्ला सभापतिले केन्द्रीय नेताहरू पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि बुथबाटै चुनिएर आउनुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।
उनीहरूले समानुपातिक चुनाव प्रणालीमा आरक्षणको सुविधा पनि एकपटक मात्रै लिन पाउने व्यवस्था विधानमा राख्न माग गरेका थिए । जिल्ला सभापतिहरूको माग सम्बोधन गर्दै महासमिति समापन कार्यक्रममा सभापति देउवा र नेता पौडेलले केन्द्रीय समिति बैठकबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
‘केन्द्रीय समितिको बहुमतले आफूभन्दा माथिल्लो निकाय महासमिति बैठकमा सभापति र नेताले जनाएको प्रतिबद्धता उल्ट्याउने काम गर्यो,’ नुवाकोट सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले भने, ‘त्यसविरुद्ध चरणबद्ध दबाब दिन रणनीति तय गर्न सभापति भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।’ काठमाडौंमा उपलब्ध सभापतिहरूको बैठकले भेला डाक्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
महासमिति बैठकअघि १२ र १३ मंसिरमा नुवाकोटको ककनीमा बसेको जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले विधान संशोधनका लागि २४ वटा बुँदा तय गर्दै सुझाबका रूपमा सभापति देउवालाई बुझाइएको थियो ।
२३ र २४ नम्बर बुँदामा केन्द्रीय नेताहरू बुथबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने र आरक्षण कोटाको उपयोग एकपटक मात्रै दिइनुपर्ने माग गर्दै संशोधित विधानमा समावेश गर्न भनेका थिए । महासमिति बैठकमा पनि ५० भन्दा बढी सभापतिले लिखित रूपमै यो माग राखेका थिए ।
महासमितिमा नेतृत्वले पनि प्रतिबद्धता जनाएको विषय केन्द्रीय समितिको बहुमतले उल्ट्याएपछि २१ फागुनमा ५६ जिल्ला सभापतिहरूले हस्ताक्षरसहित विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएका थिए ।
२१ फागुनको केन्द्रीय समितिको निर्णयमा नेता पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, डा. रामशरण महतलगायतले लिखित रूपमै असहमति राखेका थिए । नेता पौडेलले केन्द्रीय समितिको बहुमतले गरेको निर्णय सच्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
