कहाँ पुग्यो ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ भन्ने नारा ?



काठमाडौं चैत, १२–
स्थानीय तहको निर्वाचनताका ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ भन्ने नारा एकदमै प्रचारित गरिएको थियो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भएको दुई वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि पनि जनताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा– गाउँमा आएको अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । नेपाल समाचार पत्र दैनिकले खबर छापेको छ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावले गर्दा जनताले जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिन समेत सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै जन्मदर्ता र मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र लिन अनलाइनमार्फत निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान लागू गरिएको थियो ।

तर अनलाइनबाट फाराम भर्ने प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा ललितपुरका स्थानीय तहको अधिकार वडा कार्यालयमा गएपछि स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ ।

‘जन्मदर्ता प्रमाणपत्र लिन वडामा १० पटक धाइसकेको छु । अनलाइन फारम भर्न कर्मचारी अभाव भनी फकाइएको छ । हामीलाई भर्न आउँदैन । अब के गर्ने ? सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आएको भन्या यही हो त ?’ –ललितपुर महानगरपालिका–१६ का स्थानीयबासी जगतलाल श्रेष्ठले भने ।
‘साविकको १६ र १८ वडालाई गाभेर ठूलो बनाइएको छ । दुई जना कर्मचारीले के मात्र गर्नू’ –१६ वडाका सामाजिक परिचालक बिनी महर्जनले भने ।

अनलाइन फाराम भर्ने कर्मचारीको अभावमा सर्वसाधारण जनताले भोग्नुपरिरहेको सास्तीको माथिका प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । ललितपुर महानगरपालिकाका अन्य वडाहरु प्नि १६ वडाभन्दा फरक छैनन् ।

ललितपुर महानगरपालिका–१९ का विनोद ताम्रकारले अहिले पनि स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनुभयो । ‘कानुनले हामीलाई धेरै अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकारको अझै प्रयोग गर्न सकेका छैनौं’, उनले भने– ‘कानुन र कर्मचारीको अभाव रहेको छ ।’

स्थानीय तहलाई नयाँ संविधानले आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायिक, विधायकीलगायत थुप्रै अधिकार दिएको छ । जिल्लामा रहेका विषयगत कार्यालयले आफ्नो सेवा गाउँपालिका र नगरपालिका केन्द्रित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ती कार्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा जनप्रतिनिधि पनि अन्योल छन् ।

यसले गर्दा कामकारबाहीमा भने खासै प्रभावकारिता नआएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनअघि गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा दिएर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि अहिले सिंहदरबारले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचाहेको पनि बताएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानले दिएको अधिकार मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले बताए ।

प्रकाशित मिति : चैत्र १२, २०७५ मंगलबार  २ : २२ बजे