काठमाडौं चैत, १३–
मन्त्रीहरुले दोहोरो इन्धन लिएको भन्दै समाचारहरु सार्वजनिक भएपछि गण्डकी प्रदेशको लेखा समितिले अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । समितिका सभापति कुमार खड्काका अनुसार लेखा समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा मन्त्रीहरुले कानुनबिपरीत तोकिएकोभन्दा बढि इन्धन लिए, नलिएको अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरिएको हो ।
इन्धन खर्चबारे अध्ययन गर्न सांसद रामजी बरालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको हो । उक्त समितिमा सांसद मेखलाल श्रेष्ठ र प्रभा कोइराला सदस्य छन् । इन्धन खर्चबारे अध्ययन गरेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन उपसमितिलाई निर्देशन दिईएको सभापति खड्काले जानकारी गराए । मंगलबार बैठकमा प्रदेशका सचिबहरु सगँ छलफल गरेपछि उक्त उपसमिति गठन गरिएको हो ।
त्यसै गरि लेखा समितिले गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा लेखा समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकले अनिवार्य रुपमा प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा लेखा समिति गठन गराउन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय तह सभा सञ्चालक ऐनको धारा ३५ को उपधारा १ मा मा लेखा समिति गठन बारे व्यवस्था गरिएको छ । ऐनअनुसार स्थानीय तहमा लेखा समिति गठन भएको नभएको हेरेर अनिवार्य गठन गराउन कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
लेखा समिति नहुँदा अध्यक्षहरुले मनामानी रुपमा खर्च गर्ने भन्दै तत्काल गठन गर्न निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै, लेखासमिति बैठकले क्रसर उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा र गण्डकी प्रदेश सरकारले बाँडेको रकमकाबारे जानकारी माग्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
