काठमाडौं चैत, २६– आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सकहरुले सामूहिक राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । सरकारले आन्दोलन रोकेर काममा फर्किन गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै उनीहरुले सामूहिक राजीनामाको चेतावनी दिएका हुन् । सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन रोकेर काममा नफर्किए प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । तर, चिकित्सकहरुले उक्त चेतावनीको वेवास्ता गर्दै सरकारी आन्दोलनको कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउने जनाएका हुन् । सरकारी चिकित्सक संघले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउने निर्णय गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष डा दीपेन्द्र पाण्डे र महासचिव रविन खड्काले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पूर्ण चिकित्सकहरुलाई सामूहिक राजीनामाको लागि तयार रहन आग्रह गरेका छन् ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केही कतै सामूहिक राजीनामा दिन बाँकी रहेका चिकित्सकहरुले सामूहिक राजीनामा तत्काल यस संघको केन्द्रीय कार्यालयमा संकलन गर्ने वा अनलाइनमार्फत निवेदन दिन आह्वान गरिन्छ ।’ सरकारी चिकित्सक संघको आह्वानअनुसार अहिले धमाधम राजीनामा पत्र संकलनको काम भइरहेको बुझिएको छ ।
संघले समायोजन प्रक्रिया अन्यायपूर्ण रहेको दाबी गर्दै सम्पूर्ण चिकित्सकहरू एकजुट भई वार या पारको संघर्षमा होमिन समेत आह्वान गरेको छ ।
संघले अनिश्चितकालीन स्वास्थ्य सेवा बहिष्कारको कार्यक्रम जारी राख्दै आजदेखि कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाबाट मेडिकोलेगल सेवा नदिने र बैठक, तालीम तथा गोष्ठीहरूमा समेत भाग नलिने संघको निर्णय रहेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको अपील पत्रमा चिकित्सकको माग सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता जनाइएपनि त्यसबाट आफूहरु आस्वस्त हुन नसकेको पाण्डेले प्रतिक्रिया दिए ।
यस्तै सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले चिकित्सकले संविधान विपरित काम गरेको भन्दै राजीनामा माग गरे पछि चिकित्सक झनै आक्रोसित बनेका छन् ।
अध्यक्ष पाण्डेले भने मन्त्री पण्डितलाई चिकित्सकको राजीनामा माग्ने कुनै पनि अधिकार नभएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले मागेको खण्डमा भने आफूहरु एक सेकेण्ड पनि नरोकिने बताए ।
अहिले सम्म मन्त्रालयले समस्याको समाधान गर्न पहल नगरेको भन्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने सरकारी चिकित्सकहरुको भनाइ छ । गएको चैत २२ गतेदेखि सरकारी चिकित्सकललाई संघ अन्तर्गत राख्नु पर्ने मागसहित ओपीडी सेवा बन्द गरेर सरकारी चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यसरी सरकारी अस्पतालका आपीडी बन्द हुँदा दैनिक करिब १ लाख सर्वसाधारण उपचारबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् । अस्पताल जस्तो संवेदनशिल बिषयमा न त सरकारको ध्यान पुगेको छ न त चिकित्सकहरु नै संवेदनशिल बन्न पुगेका छन् ।
