शनिबार, चैत्र ३०, २०७५
सरकारले केन्द्रीय सरकारको कुल बजेटको ३३ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारलाई नदिएपछी केन्द्र सरकार संघियताप्रति अनुदार देखिएको आरोप लागी रहेको बेला केन्द्र सरकारले पठाएको बजेट पनि नियम पूर्वक खर्च गर्न नसकेर प्रदेश १ सरकार असफलताउन्मुख देखिएको छ ।
आर्थीक बर्ष २०७४/०७५ मा केन्द्र सरकारको कुल बजेटको १३ प्रतिशत मात्रै प्रदेश न.१ सरकारलाई पठाएकोमा केन्द्रसरकारले पठाएको १३ प्रतिशत बजेट पनि खर्च गर्न नसकेपछी प्रदेश न.१ को सरकार असफल भएको प्रदेश न. १ काग्रेसका सचेतक सुर्यमाराज राईले बताए।
प्रदेश न. १ सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैया बजेट विनीयोजन गरेको थियो । चैत्र १३ गते सम्मा कुल बजेट मध्येको १२ दशमलब ६८ प्रतिशत बजेट अर्थात ६५ करोड ६८ लाख ९५ हजार रुपैया खर्च भएको देखिएको महालेखा परिक्षणको कार्यलयको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले देखाएको छ । । जुन ३५ अर्ब ९३ करोड ६० बजेट केन्द्रीय सरकारको कुल बजेटको १३ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारले केन्द्रसंग अधिकार लिन नसक्नु र केन्द्रीय सरकार संघियता प्रति अनुदार हुदा यस्तो समस्या आएको प्रमुख प्रतिपक्षी काग्रेसका सचेतक सुर्यमाराज राईको आरोप छ ।
संघियता कार्यन्वयनका क्रममा रहेकाले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० बजेट प्रयाप्त भएको प्रदेश न. १ सरकारका आर्थीक मन्त्रीको दावी प्रती इङ्गित गर्दै एउटै पार्टी नेकपाको सरकार रहेकाले प्रदेश न. १ का मन्त्रीहरुले सरकारलाई अपजस दिन नचाहेको र यो संघियताको मन्यता बिपरित भएको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ ।
संघियताको अर्थ नबुझने केन्द्रीय सरकार र आफ्नो अधिकार माग्न डराउने सरकारको लाचारीपनले संघियताको औचीत्यमा प्रश्न उठाएको प्रमुख विक्षी दलले आरोप लगाएको छ । सचेतक सुर्यमाराज राई भन्छन,‘ प्रदेश सरकार आफ्नै पार्टीको केन्द्रिय सरकारसंग बजेट ल्याउन संघर्ष गर्न नसक्ने र केन्द्रिय सरकार सबै बजेट केन्द्रमै थुपारौ भन्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारलाई निकम्मा बनाईरहेको छ । राईले थपे,‘ बजेट बिनाको सरकारका निती तथा कार्यक्रम सबै असफल जस्तै हुन, । त्यसमापनी प्रदेश सरकार बिनीयोजित बजेटको हिसाब मन्त्रालयहरुले पारदर्शी नबनाउदा बेरुजु बढेको छ । बेरुजु बढ्नु भनेको भ्रस्टाचार मौलाउनु हो ।
महालेखा परिक्षक कार्यलयका लेखा परिक्षक यमुना विस्टले प्रदेश न. १ को आर्थीक योजना मन्त्रालयमा ३३ हजार , आन्तरीक मामीला मँन्त्रालयमा २१ लाख रुपैया, सबै भन्दा बढी वन तथा वातावरणमन्त्रालयमा १ करोड ७४ लाख , कृष तथा सहकारी मन्त्रालयमा २४ लाख , सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ लाख ७२ हजार , मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यलयमा ४८ हजार रुपैया लेखा परिक्षणको क्रममा बेरुजु देखिएको बताईन ।
प्रदेश न.१ का बहुसंख्यक कार्यलयलाई प्रदेश सरकारले कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाईरहेको प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले आरोप लगाएका छन । आरोप छ । प्रदेश न. १ मा शेरधनराई मुख्यमन्त्री भएपछी विभिन्न सरकारी कार्यलय, मन्त्रालयमा गरेर १ सय जना नेकपा कार्यकर्तालाई सरकारी कार्यलयमा कर्मचारीको रुपमा भर्ती गरेको उनिहरुको आरोप छ ।
