३ बैशाख,विराटनगर-
प्रदेश १ का प्रतिपक्षीदलका सांसदहरुले प्रदेश सरकार संघियताको मर्मविपरित आगाडी बढेको अरोप लागएका छन् ।
मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकको शुन्य समयमा बौल्दै उनीहरुले आफु खुसि बजेट विनियोजन गरेको, सुकम्बासि समस्यामा ध्यान नदिएको, शिक्षा क्षेत्रको वेथिति नियन्त्रणमा ध्यान नदिएको आरोप लागाएका थिए ।
नेपाली काग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारी विद्यालयमा भर्नाकोलागी भएको भिड शिक्षाको देखिएको प्रष्ट विभेद भएको बताए । सरकारी विद्यालयमा पनि अग्रेजी माध्यमबाट हुनेखानेका सन्तानले मात्र पढन पाउने गरेको उनले बताए । ‘ भोली नर्सिङ र मेडीकल शिक्षाको छात्रबृतिको सहजताको लागी बोडीङमा ७ कक्षा सम्म पढेर सरकारी विद्यायको अग्रेजीमा भर्ना हुने गरेका छन्’ उनले भने, ‘दिन भरि काम गरेर विद्यालय पुग्ने विद्यार्थीले अग्रेजी माध्यमबाट पढन पाउदैन ।’ सरकारी विद्यायमा पनि पैसा हुनेका सन्तान अग्रेजी माध्यमबाट पढन पाउने र गाडीमा चडेर विद्यालय आउने गरेको उनले बताए । चप्पल लगाएर विद्यालय पुग्ने गरिबका विद्यार्थीको मानसक्तिामा कस्तो असर पर्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले प्रधान मन्त्रिको समृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको अभियान कसरी पुरा हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले यस्तो शिक्षीक वेथितिलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नु पर्ने बताए ।
नेपाली काग्रेसका सचेतक सुयर्माराज राइले आफ्नो क्षेत्रका सुकुम्बासी देशको अन्य क्षेत्रको भन्दा फरक रहेकोले अलग्गै आयोग बनाएर समाधान खोजनु पर्ने बताए । उनले आफ्नो क्षेत्रमा विसुद्ध सुकुम्बासी भएकोले अलग्गै व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले ढुङ्गा गिटीको जस्तो सुकुम्बासी समस्यामा मौनता नसाधन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे ।
सांसद लिला सुब्बाले प्रदेश १ सरकारले बजेट विनियोजनामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षलाई विभेद गरेको अरोप लागाइने । सत्ता पक्षकाले अफु खुसि योजना र कार्यक्रहरु लैजाने गरेको आरोप लागाइन । उनले प्रदेश सरकारले संघिताको मर्मविपरित काम गरेको आरोप लागाइन ।प्रदेश सरकरले झापा,मोरङ र सुनसरीलाई मात्र बजेट बढी दिएको बताइन । यसले गर्दा पहाडी क्षेत्रको विकासमा समस्या सृजना गरेको बताइ । उनले सरकालाई यस्ता विषयमा गम्भिर ध्यान दिन आग्रह गरिन ।
प्रदेश सुसान व्यवस्था ऐन सर्वसम्मत
त्यसैगरी प्रदेश सभा बैठकले प्रदेश सुसासनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेय सर्वसम्मत पारित भएको छ । प्रदेश सभाको बैठकले विधेयक सर्वसम्त रुपमा पारित गरेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रि हिक्मत कार्कीले विधेक संसदमा पेस गरेका थिए । उक्त विधेयक विधायन समितिमा दफावार छलफल गरिएको थियो । विधयेकमा ४६ दफा रहेका छन् ।
त्यसैगरी विधायन समितिमा दफावार छलफल भएको प्रदेश सभा सचिवालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेद संसदमा प्रस्तु गरिएको छ । प्रतिवेद समितिका सभापति इन्द्रणी पराजुलीले प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त विधेयक संसोधानको लागी ९ जना संसददले दर्ता गराएका थिए ।
साथै मंगलबारको संसद बैठकमा प्रदेशको आर्थिक कार्यविधको पहिलो संसोधन विधेयक छलफलका लागी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रि इन्द्र आङबोले प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा सांसद कुलप्रसाद साम्बा र शिवनारायण गनगाइले बोलेका थिए ।
