काठमाडौं चैत, २१–
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र सचिवको कार्यकक्ष बनाउने क्रममा भएको गतिविधि र सूचना चुहाएको आरोप लागेपछि अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र सचिव राजेन्द्र फुयाँलमाथि विरोधी कर्मचारीहरूलाई संसद सचिवालयबाट खेदेको आरोप लागेको छ ।
कर्मचारी समायोजनमा सहभागी नै नभएका पाँच जना कर्मचारीहरूलाई अध्यक्ष तिमिल्सिना र सचिव फुयाँलले समायोजनको सूचीमा पारेका हुन् । यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
अध्यक्ष र सचिवको ब्ल्याक सूचीमा परेका उनीहरू पूर्व एमाले, पूर्व माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका कर्मचारी छन् । संघीय संसद सचिवालय निकट स्रोतका अनुसार उपसचिव दिनेशप्रकाश आचार्य, मदन पोख्रेल र केशव अर्याललाई समायोजनमा पारिएको छ ।
जबरजस्ती समायोजनमा पर्नेहरूमा शाखा अधिकृतद्वय गोपाल श्रेष्ठ (लाखे) र विनोद माली रहेका छन् । यता, शाखा अधिकृत श्रेष्ठ भने समाजोनमा तोकिएको स्थानमा नजाने अडान लिएका छन् । जवरजस्ती समायोजनको पत्र थमाउने प्रयास गरिए राजीनामा दिने भनेर बसेका छन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको समायोजनको सूचीमा संसद सचिवालयका तीन उपसचिव र दुई शाखा अधिकृतको नाम परेपछि संसद सचिवालयमा खैलाबैला भएको छ ।
हुन त पूर्व माओवादी केन्द्र निकटका उपस चिवविनोद माली समायोजनमा परेकोमा खुसी भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजनमा परेर राम्रो स्थानमा परेपछि माली खुसी भएका हुन् । मालीलाई आकर्षक कार्यालयमा पठाइएको छ ।
संसद सचिवालयका ३१ कर्मचारीले कर्मचारी समायोजन अभियानमा सहभागी भएर सरकारी योजनालाई सफल बनाउने प्रतिवद्दता जनाउँदै स्वेच्छिक समायोजनाको फर्म भरेका थिए ।
निवेदन दिएका ३१ मध्य ३० जनाको नाम स्वीकृत भएर पनि समायोजनका लागि पत्र बुझिसकेका छन् । समायोजनमा एक जनाको नाम अस्वीकृत भएको थियो । पाँचजनाको नाम भने संघीय संसद सचिवालयले नै पेन्डिङमा राखेको छ ।
समायोजनको फारम नै नभरेका पाँच जनाको नाम सूचीमा परेपछि ती कर्मचारीहरू आश्चर्य चकित परेका हुन् । पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र निकटका ती उपसचिवहरूले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र सचिवको संसद सचिवालयमा रहेको बताउने गरेका छन् । जबरजस्ती समायोजनमा परेका उनीहरूले आफू निकटका कर्मचारीहरूसँग आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष तिमिल्सिना र सचिव फुयाँलले अनुचित कार्य गरेको बताउने गरेका छन् ।
अध्यक्ष तिमिल्सिना र सचिव फुयाँलको सो कार्यको उजुरी लिएर पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र निकटका उपसचिवहरू सभामुख कृष्णबहादुर महरा, नेकपाका संसदीय दलका उपनेता एवम् पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङसम्म अन्यायमा परेको भन्दै उजुरी दिन पुगेका थिए । तर, कर्मचारीहरूको उजुरीलाई महरा र नेम्वाङले गम्भीर रुपमा लिएनन् ।
पार्टी निकटकै भएपनि तीन जना उपसचिवका लागि महरा र नेम्वाङले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना र सचिव फुयाँलले गरेको कार्यमा हस्तक्षेप गरेर द्वन्द्व बढाउने पक्षमा नगएको स्रोतले जनाएको छ ।
संघीय संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले भने–‘सभामुख कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र सचिवले गरेको कार्यमा मैले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनेर उपसचिवहरूलाई जवाफ दिनुभएको छ । पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि समायोजनमा परेका तीन जना कर्मचारीका लागि जोखिम उठाउन चाहनु भएन । अहिले संसद सचिवालयमा कर्मचारीहरू आतंकित छन् ।’
सभामुख महराले नै कर्मचारीहरूको संरक्षण गर्न नसकेपछि कर्मचारी नेताहरू पनि समायोजनमा पर्ने डरले बोल्नै छाडेका छन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना र सचिव फुयाँलसँग संसद सचिवालयका सबै कर्मचारी थर्कमान छन् । सभामुख महरा पनि अध्यक्ष तिमिल्सिनासँग निरिह बनेर बसेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाउन थालेका छन् ।
स्रोतका अनुसार पाँच जनालाई संसद सचिवालयबाट हटाएर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना र सचिव फुयाँलले आफू निकटका कर्मचारीलाई राख्ने योजना बनाएका छन् ।
उनीहरूले आफ्नो विरोध गर्ने सबै कर्मचारीहरूलाई हटाएर सभामुख महरालाई कर्नरमा पारेर एकछत्र राज गर्ने योजना बनाएको आरोप कर्मचारीहरूको छ ।
हुन त यसअघि नै स्टोर शाखाका विनोद मालीलाई हटाएर आफू निकटका कार्मचारीलाई सचिव फुयाँलले ल्याएपछि आलोचना समेत भएको थियो । स्टोर शाखा आकर्षक शाखामा पर्छ ।
निजामती कर्मचारीहरूको समायोजन ऐनमा स्वेच्छिक र मन्त्रालयले चाह्यो भने कर्मचारीलाई समायोजनमा पठाउन सक्ने प्रावधान रहेपनि संसद सचिवालयका पाँच जना कर्मचारीलाई मात्रै किन समायोजनमा जबरजस्त पठाउन खोजिएको हो ? सबै आश्चर्यमा परेका छन् ।