राजतन्त्रको झल्को दिनेगरी गणतान्त्रिक राष्ट्रपतिको सम्बोधन, सम्बोधनको चौतर्फी आलोचना



काठमाडौं वैशाख, २१–
आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोडिनेछ । एक वर्षभित्र हुम्ला र डोल्पाका सदरमुकामलाई पनि सडक सञ्जालले जोडेर ७७ वटै जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा ल्याइनेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

आगामी वर्ष पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ । काठमाडौंलाई भारत र चीन जोड्ने वीरगन्ज–काठमाडौं र रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको डिपिआर तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने । जयनगर–बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगर चल्ने रेल सेवा एक वर्षभित्रै सुरु गरिने तथा बिजलपुरा–बर्दिबास रेलमार्गको निर्माण कार्य सक्ने ।

संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले पञ्चायतकालीन शैलीमै २१ पटक ‘मेरो सरकार’ भनिन्

पञ्चायत र प्रजातन्त्र पुनस्स्थापनापछि पनि तत्कालीन राजाहरूले राष्ट्रिय पञ्चायत वा संसद्लाई सम्बोधन गर्दा ‘मेरो सरकार’ भन्ने गर्थे । संविधानमै पनि त्यतिवेला ‘श्री ५ को सरकार’ उल्लेख थियो ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि ‘मेरो सरकार’ शब्द नै प्रयोग गरेको त्यतिवेलाका मन्त्री राधाकृष्ण मैनाली बताउँछन् ।

०६२र६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुईपटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । उनले ‘नेपाल सरकार’ र ‘हामी’ शब्द प्रयोग गरे ।

गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा ‘नेपाल सरकार’, ‘सरकार’ र ‘हामी’ शब्द प्रयोग गरेका थिए ।

०७२ कात्तिकमा पहिलोपटक राष्ट्रपति निर्वाचित विद्या भण्डारीले यसअघि पनि पटक–पटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा ‘मेरो सरकार’ शब्द कहिल्यै प्रयोग गरेकी थिइनन् ।

संविधानमा उल्लेख गरिएको जनतामा निहित सार्वभौमसत्तामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपाल सरकार’को सट्टा पटक–पटक ‘मेरो सरकार’ शब्द प्रयोग गरेपछि आलोचना भएको हो । यस्तो भाषाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राजतन्त्रको झल्को दिएको आलोचकहरूको तर्क छ ।

तर, सरकारले भने संवैधानिक राष्ट्रपति रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकको अभ्यास र प्रचलनअनुसार नै शब्द प्रयोग भएको भन्दै आलोचनाको बचाउ गरेको छ । बेलायत, अमेरिका, भारतजस्ता लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि राष्ट्रप्रमुखले यस्तो शब्द प्रयोग गर्ने गरेको सरकारको भनाइ छ ।

मस्यौदा पढेर राष्ट्रपतिले जनाइनन् आपत्ति

राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारको निर्णयअनुसार मस्यौदा वाचन भएकाले संवैधानिक राष्ट्रपतिको सम्बोधन र भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनुको कुनै औचित्य नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पास गरेपछि शिष्टाचार पूरा गर्न मस्यौदा राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो ।

‘क्याबिनेटबाट पास भएपछि मस्यौदा आएको थियो, उहाँले एकपटक पढ्नुभएको पनि हो,’ राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो, ‘उहाँले संवैधानिक राष्ट्रपतिको मर्यादा र संविधानको सीमाभन्दा बाहिर गएर अब्जेक्सन जनाउने कुरा भएन, त्यसैले एकपटक हेरिसके पनि संसद्मा सरकारले पास गरेको मस्यौदा उहाँले वाचन गर्नुभएको हो ।’

सम्बोधनमा संवैधानिक राष्ट्रपतिको कुनै भूमिका नहुने भएकाले आलोचना र समर्थनको जिम्मेवार सरकार नै हुने राष्ट्रपति कार्यालयको बुझाइ छ । आलोचनात्मक कोणबाट सुझाब आउँदा नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत मस्यौदाको भाषा सरकारले सदनमा पनि सच्याउन सक्ने भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत विषय ओझेलमा पर्ने गरी अतिरञ्जना गर्नुको अर्थ नहुने राष्ट्रपति कार्यालयको बुझाइ छ ।

‘नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न कोणबाट सुझाब प्रस्तुत हुने कुरा स्वाभाविक छ, सामाजिक सञ्जालमा पनि पक्ष÷विपक्षमा तर्क–बहस हुन सक्छन्,’ राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘यी सबै पक्षलाई हेरेर सरकारले शब्द नसच्याउला भन्न पनि सकिँदैन, तर राष्ट्रपतिज्यूलाई मुछ्नु गलत छ ।’

प्रकाशित मिति : २१ बैशाख २०७६, शनिबार  २ : ०९ बजे