काठमाडौं वैशाख, २१–
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयारीमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्याल मुख्य रूपमा संलग्न रहेको स्रोतले जनाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
सामान्यतया पाँच चरणको गृहकार्यबाट तयार भएको नीति तथा कार्यक्रमलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि संवैधानिक राष्ट्रपतिले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ । बजेट आउनु अढाई महिनाअघिबाटै आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको तयारी हुन्छ ।
पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले समयसीमा तोकेर सबै मन्त्रालयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयमा सुझाब माग्छ । यसरी आएका सुझाबलाई एकीकृत गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा काँटछाँट गरेर प्रारम्भिक मस्यौदा तयार हुन्छ । त्यसक्रममा चालू नीतिलाई निरन्तरता दिइन्छ भने महत्वपूर्ण नयाँ कार्यक्रम पनि मन्त्रालयगत रूपमा समेटिन्छन् ।
तेस्रो चरणमा उक्त प्रारम्भिक मस्यौदा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहमा पुग्छ र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार, विश्वासिला मन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेतलाई राखेर मस्यौदा परिमार्जन गर्ने समूह तयार गर्छन् । यो समूहले नीति तथा कार्यक्रमका प्रत्येक बुँदाको प्रधानमन्त्रीलाई अर्थसहित व्याख्या गर्छ । किनभने, यो बजेटको प्रबन्धसँगसमेत प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ ।
चौथो चरणमा मस्यौदालाई आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक तहमा पनि छलफलमा लैजान्छन् । शीर्ष तहका नेताहरूसँग सुझाब लिन सक्छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि केन्द्रीय सचिवालय बैठकमार्फत शीर्ष नेताहरूको सुझाब लिएका थिए । यसरी सुझाबसमेत समेटिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएर नीति तथा कार्यक्रम पास हुन्छ । पास भएको मस्यौदा सकेसम्म अघिल्लो दिनसम्म राष्ट्रपतिलाई उपलब्ध गराइन्छ । तर, संवैधानिक राष्ट्रपतिले मस्यौदा परिमार्जन गर्न सक्दैन ।
‘कांग्रेस नेता डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति रहेका वेला पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पास गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उहाँले जनयुद्धका महान् सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको थियो,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारले पास गरेको मस्यौदा परिमार्जन गर्ने हैसियत नराख्ने भएकाले अहिले पनि राष्ट्रपतिज्यूले मस्यौदामा जे शब्द उल्लेख थियो, त्यही उच्चारण गर्नुभएको होला भन्न सकिन्छ ।’
