काठमाडौं जेठ, ७–
सरकारलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन निरन्तर निगरानी र खबरदारी गर्न सरकारकै शैलीमा अभ्यास गर्नु नै छाया सरकार हो ।
छाया सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई सरकारका मन्त्रीहरूले सम्हालेको मन्त्रालयको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । आफ्नै सांसदलाई सक्रिय बनाउन र सरकारमाथि पनि निगरानी बढाउन बेलायत, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायतका देशमा छाया सरकारको अभ्यास गरिन्छ ।
सरकारको जवाफदेहिता र विपक्षी सांसदको सक्रियता बढाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै कांग्रेसले छाया सरकार गठन गरी सरकारको कामलाई निगरानी गर्ने अभ्यासस्वरूप यसको सुरुवात गरेको हो । यसअघि ०५२ मा एमालेको नौमहिने शासनकालमा कांग्रेसले छाया सरकारको अभ्यास गरिसकेको छ ।
यो छाया सरकार होइन । समूह बनाएर जिम्मा दिने अभ्यास ०६४ सालपछिको हो । एकजनालाई जिम्मा दिनुपर्नेमा सबैलाई खुसी बनाउन तीनजनालाई जिम्मेवारी दिएको देखियो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
अब कसरी–कसरी काम गर्ने भन्ने कार्यविधि बनाउने, बैठक बोलाउने र छलफल गर्ने काम हुनुपर्छ । म संसद्को शिक्षा समितिमा पनि छु । शिक्षा र स्वास्थ्यमा मेरो रुचि छ । काम गरेको क्षेत्र पनि हो । तीन–चार वर्षमा शिक्षाका क्षेत्रमा धेरै विषय बदल्नुपर्नेछ ।
सबै ठाउँमा सरकारसँग भिड्ने मात्रै होइन । विद्यालयलाई पार्टी राजनीतिबाट मुक्त गर्ने हो भने सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ । विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्ने पहल सरकारले गर्छ भने हामी बल पुर्याउँछौँ ।
शिक्षासम्बन्धी कानुन बन्ने क्रममा छलफल गर्ने, अध्ययनसहित संसद्मा प्रस्तुत हुने, दबाब दिने, वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने काम गर्नुपर्छ । सरकारको खबरदारी मात्रै भन्दा पनि अर्को निर्वाचनसम्म कांग्रेसले के गर्ने भनेर एउटा धारणा बनाउँदा जनता प्रस्ट हुन्छन् । त्यतिवेला हामीले सुरुदेखि नै काम गर्नुपर्दैन ।
