काठमाडौं जेठ, ३१–
‘मौकामा चौका’ हान्नुपर्छ भन्ने भनाइ पछिल्लो समय गुठीका जग्गामा लागू भएको छ। पहिले गुठीको जग्गा चलाए पाप लाग्ने डर थियो। अहिले भेटेसम्म लुट्नुपर्छ भन्ने देखिएको छ। ‘धन देखेपछि महादेवका तीन नेत्र’ भनेझैं गुठीको जग्गा हत्याउन व्यक्तिदेखि सरकारसम्म लागिपरेका पाइएका छन् । अन्नपूर्रण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार गुठीका जग्गा व्यक्ति, क्लब, संघ, संस्था र सरकारबाट अतिक्रमण भएका छन्। ‘५६३ बिघा तराईको जमिन र ७० रोपनी राजधानीकै जमिन अतिक्रमणमा परेको हो’, संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यी जग्गा अतिक्रमणमा व्यक्तिदेखि सरकारसम्म देखिएका छन्।’ गुठी संस्थानको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ६९ जिल्लामा दुई हजार तीन सय ५० रोपनी जग्गा राजगुठी छन्। यी राजगुठीमा १४ लाख ५० हजार रोपनी (बिघालाई पनि रोपनीमा परिणत गरेर) जग्गा छ। ६९ मध्ये सातवटा जिल्लामा गुठी संस्थानकै कार्यालय छन् भने बाँकी ६२ मा मालपोत कार्यालयको निगरानी छ।
संस्थानका प्रवक्ता थपलियाका अनुसार पर्सामा २६० बिघा, जनकपुरमा २०१ (१८ बिघा सरकारले र २० बिघा व्यक्ति, क्लब र संघसंस्थाले) बिघा, महोत्तरीमा ७२ बिघा र बारामा ३० बिघा अतिक्रमणमा परेको छ भने उपत्यकाभित्र ५० रोपनी व्यक्ति र संघसंस्थाले र २० रोपनी नक्सालस्थित नारायण चउरले अतिक्रमण गरेको छ। उनले भने, ‘मालपोत कार्यालयको जिम्मामा रहेका ६२ जिल्लाको अवस्था के कस्तो छ कति अतिक्रमणमा परेको छ र कति नासिए भन्ने तथ्यांकका लागि अध्ययन भइरहेको छ।’
नेपालमा गुठीको सुरुवात लिच्छविकालदेखि भएको पाइन्छ। संस्थानका अनुसार तत्कालीन राजा मानदेवका पालामा भक्तपुरस्थित चाँगुनारायण मन्दिर परिसरको शिलालेखमा गुठीको व्यवस्था गरिएको छ। यो नै पहिलो औपचारिक गुठी भएको संस्थानको भनाइ छ। योसँगै पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा पनि भेटिएको भए पनि कतै उल्लेख नभएकाले चाँगुकोलाई आधिकारिक मानिएको हो।
सरकारले २०२१ सालमा गुठी संस्थान ऐन ल्यायो। त्यसअघि राजगुठीलाई छुट र अमानत गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो। आम्दानी र खर्च आफैं गर्नेलाई अमानत र गुठी जग्गा कमाउनेलाई छुट्याएर दिनेलाई छुट गुठी (यसमा पाँच पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ) भनिन्छ। छुट १०३२ र अमानत १०५० रोपनी थियो। ऐनले यी दुवैलाई राजगुठी बनाएको थियो। यो ऐन २०३३ सालमा नयाँ बनाइयो। यसलाई पनि २०४१ र ४९ सालमा संशोधन गरियो।
संस्थानको अभिलेखअनुसार २०२९ सालसम्म गुठी जग्गामा मोही लाग्दैनथ्यो। २०२९ सालको संशोधनले गुठी जग्गामा मोही लाग्ने व्यवस्था ग¥यो। २०३३ सालको ऐनले गुठी जग्गा वर्गीकरण ग¥यो। कमाएर कुत बुझाउनेलाई गुठी अधीनस्थ जग्गा भनियो भने हक नलाग्ने संस्थानकै अधीनमा रहनेलाई गुठी तैनाथी भनियो। २०४१ सालको संशोधनबाट ऐनले मोहीलाई नै गुठी जग्गाको धनी बनाउने गरी रैतान नम्बरी जग्गाको व्यवस्था गरेको थियो। विगतमा गुठी जग्गा छोए पाप लाग्छ भनिआएकोमा यो संशोधनले गुठी जग्गा नै मोहीको हुने व्यवस्थाले ती जग्गामा धनी बन्न पाइन्छ भन्ने बुझाइ देखिएको छ।
गुठी जग्गा अतिक्रमणमा पर्नु र व्यक्तिका नाममा जानुमा पदाधिकारी र कर्मचारी पनि दोषी छन्। विगतमा बडागुरुज्यू संस्थानको अध्यक्ष हुने चलन थियो। कसैले कहींको गुठी जग्गा वा कुनै चलअचल सम्पत्तिमा तलमाथि गर्न खोजे बडागुरुको एक कल फोनबाटै तत्काल समाधान हुने गरेको पूर्वकर्मचारी बताउँछन्। उनका अनुसार २०४६ सालको परिवर्तनपछि राजनीतिक दलले अध्यक्ष नियुक्ति गर्न थालेपछि समस्या सुरु भएको हो।
संस्थानका सेवानिवृत्त उच्च कर्मचारीले भने, ‘दलले नियुक्त गर्ने अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीको अपरिपक्व काम गराई र स्वार्थले जग्गा अतिक्रमण र मासिन थालेको हो। त्यसमा कर्मचारी प्रयोग गर्थे। पछिल्ला दिनमा तिनै केही कर्मचारी पनि मिलेमतोमा देखिए।’ उनका अनुसार बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएपछि गुठीको मर्म र महत्व नबुझ्ने दलकै नेता कार्यकर्ता अध्यक्ष हुँदा जग्गालगायतमा समस्या सुरु भएको हो। दलबाट नियुक्त हुने अध्यक्षले कसैलाई नगन्ने प्रवृत्ति र कर्मचारीले काम नगरे फलानो पार्टीको मान्छे चिनिनस् जस्ता व्यवहारले समस्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ। उनले थपे, ‘गुठीका पदाधिकारी नै राजनीतिक आवरणमा देखिएपछि समस्या हुने नै भयो, क्रमशः संलग्न कर्मचारीको पनि त्यस्तै भूमिका देखियो।’
