काठमाडौं असार, २४–
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलबीच भएको भद्र सहमतिपछि असार १ गतेपछि लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको प्रदेशसभाको बैठक असार २२ गतेबाट सञ्चालन भएको छ । साँघु साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
सदन चलाउन प्रतिपक्षसित सहमतिमा पुग्न नसकिरहेका बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ल्याएको बजेटविरुद्ध सत्तापक्षीय सांसदहरू नै विरोधमा हस्ताक्षर संकलनमा लागेपछि प्रदेश सरकारले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो । यस कार्यमा सत्तापक्षीय सांसदहरू नै अग्रसर भएर सरकारविरुद्ध वैधानिकरूपमा उभिएपछि यसमा अनेक आशंका र अड्कलबाजी सुरु भएको छ ।
प्रदेश सरकारका विरुद्धको हस्ताक्षर अभियानमा पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारी, प्रदेशसभाका मुख्य सचेतक तारा लामा तामाङ र सचेतक अक्कलबहादुर रावल अग्रपंक्तिमा देखिएको स्रोतको भनाइ छ । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ३९ जना सांसद छन्, तर सरकारविरुद्धको उक्त अभियानमा २७ जना सांसदको हस्ताक्षर रहेको बताइन्छ ।
स्रोतको भनाइमा हस्ताक्षर अभियानमा संलग्न अधिकांश सांसदहरू नेकपाको सुदूरपश्चिम इञ्चार्ज भीम रावल निकट मानिएका सांसदहरू नै छन् । दीर्घलाई सामाजिक विकासमन्त्री पदबाट हटाइँदा उक्त पदका प्रबल दाबेदार मानिएका तारा त्यतिखेर मन्त्रीको चीन भ्रमणमा रहेका थिए ।
त्यसैकारण उनी मन्त्री बन्ने अवसरबाट बञ्चित भएका थिए भने मन्त्रीको जिम्मेवारी कैलाली जिल्लाको प्रदेश सभाबाट निर्वाचित कृष्णराज सुवेदीलाई दिइएको थियो ।
सरकारप्रति जनाएको असन्तुष्टिसित पार्टीभित्रको गुटगत राजनीति जोडिएको नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक नेताले बताए । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाकै २७ जनाको सरकारविरुद्धको हस्ताक्षरपछि सरकार वैधानिकरूपमा अल्पमतमा परेको थियो । हस्ताक्षर अभियानप्रति प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।
यसबीच नेकपाका स्थायी समिति सदस्य लेखराज भट्ट, प्रदेश सह–इञ्चार्ज लक्ष्मणदत्त जोशी र प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाको उपस्थितिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठक आयोजना गरी बजेटको पक्षमा प्रस्तुत हुन सांसदहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो । सो बैठक पार्टीका प्रदेश इञ्चार्ज समेत रहेका स्थायी समिति सदस्य भीम रावलको अनुपस्थितिमा गरिएको र सरकारले बजेटमा सांसदहरूलाई उपेक्षा गरेको भन्दै रावल पक्षका सांसदहरूले हस्ताक्षर संकलन गरेको आरोप सरकारको पक्षको रहेको छ ।
सरकारका मन्त्रीहरूले अनौपचारिक छलफलका क्रममा हस्ताक्षर संकलन हुनुपूर्व नै बजेटबारे संसदीय दलको बैठकमा समीक्षा गरिएकाले हस्ताक्षर संकलन गर्ने कामले पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । ‘‘संसदीय प्रणालीमा प्रमुख सचेतकको काम पार्टीको अनुशासन कायम गर्ने हो,’’ एक मन्त्री भन्छन्, “तर प्रमुख सचेतक र सचेतक नै गैरसंसदीय अभ्यासमा लागेपछि अरूको त के कुरा गर्नु ?’’
नेकपाका प्रदेश इञ्चार्ज भीम रावलको अनुपस्थितिमा आयोजित संसदीय दलको बैठकमा बजेटका विषयमा सांसदहरूले आफ्ना भनाइ राखेपश्चात् सरकारले असन्तुष्टि सम्बोधन गरेपछि सदनमा बजेटको प्रतिरक्षा गर्ने निष्कर्षमा सबै सांसद सहमत भई बैठक सकिएको तीन दिनपछि नै हस्ताक्षर संकलन अभियान थालिएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए । संसदीय दलको बैठकमा प्रमुख सचेतक तामाङले बोलेको भिडियो देखाउँदै ती मन्त्रीले दुईथरि व्यवहार उचित नहुने तर्क गरे ।
भिडियोमा तामाङले बजेटमा मन्त्रीहरूले मनपरी गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् भने सबै सांसदहरूलाई उचित सम्मान गरे मात्रै सरकार सजिलोमा पर्ने बताएका छन् । संसदीय दलको बैठकमा तामाङपछि बोलेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पार्टीका सांसदहरूका गुनासो सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । “त्यसपछि पनि हस्ताक्षर संकलन गर्नु कत्तिको नैतिक विषय हो रु” ती मन्त्रीले प्रश्न गरे ।
त्यसो त आफ्नो सहभागिताबिना बैठकका निर्णयहरूलाई इञ्चार्ज रावल जहिल्यैसुकै अस्वीकार गर्दै चुनौती दिनका लागि आफू समर्थकहरूलाई निर्देशन दिइहाल्छन् । अहिलेको अवस्थामा गरिएको हस्ताक्षर अभियानले बजेटप्रतिका असन्तुसष्टिका रूपमा मात्र हो कि सरकार ढाल्ने तहसम्मकै खेलको उपज हो, प्रश्न उठेको छ । तर भट्टलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने षड्यन्त्रको उपज हो भने पनि केन्द्रीय शक्ति सन्तुलनका आधारमा यो प्रदेशको नेतृत्व पूर्व माओवादीहरूलाई नै पर्ने हो, न त यसका लागि मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने तहको पूर्व एमालेको कुनै नेता हाल प्रदेशसभा सांसद छन् । बेमौसमी दाउपेचपूर्ण राजनीतिक हर्कतले कसैलाई पनि फाइदा नगर्ने र आपसी वार्ता तथा संवादबाट समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने सुझाउँछन्, धनगढीस्थित नेकपाका नेताहरू ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि पेश गरेको बजेट, नीति, कार्यक्रमप्रतिको प्रतिपक्षीको असन्तुष्टिका कारण प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेको थिएन । प्रदेशसभामा पेश भएको बजेटमा प्रतिपक्षीले राखेका असन्तुष्टिका मुद्दालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनमा देखिएको गत्यावरोध अन्त्य गर्न सम्भव देखिएको सरकारसँगको वार्तामा सहभागी भएका नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।
प्रदेशका गौरवका योजना र राष्ट्रिय गौरवका योजना कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने, सुशासन ऐनको अक्षरशः पालना गर्दै पारदर्शी ढङ्गले काम गर्ने, मन्त्रालयमा अनियमितता भएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्ने, ‘सेटिङ’मा योजना आएको भए हटाउने, सबै प्रदेशसभा सदस्यको भावनालाई पनि समेटेर जानेलगायतका विषयमा सरकार र प्रतिपक्षीबीच भद्र सहमति भएको खड्काले बताए ।
पेश भएको बजेटको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यले असन्तुष्टिका व्यक्त गर्दै असार १ गते बजेटको रातो किताब जलाएका थिए । त्यसयता बैठक सञ्चालन हुन सकेको थिएन ।
