न्यू सञ्चार, काठ्माण्डौ-
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने ठोस निर्णय हुन नसक्दा संसद्ले सभामुख पाउन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली,नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबीच कुरा नमिलेकाले सभामुख चयन हुन नसकेको बताइएको छ ।प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बिच कुरा मिल्दा पनि राष्ट्रपती भण्डारिको असहमतिले सभामुख चयन जटिल बनेको बताइन्छ ।
सभामुख चयनका बिषयमा केहि समय अघी देखी बाहिरिएका समाचारहरु पढ्दा सरकारले गर्नुपर्ने निर्णयहरुमा राष्ट्रपतिको चासो र भित्र भित्रै हस्तक्षेप समेत हुने गरेको देखिन्छ ।
सभामुख चयन संसद्ले गर्ने ब्यबस्था हुँदा हुँदै र सभामुख चयनका लागी स्पष्ट कानुनी र कानुनी रुपमै निर्देशित प्रक्रीया हुँदा हुँदै नेताहरुको असहमतिले उक्त प्रक्रीया अबरुद्द हुनु निश्चयनै राम्रो कुरा होईन ।त्यस माथी सभामुख चयनमा संबैधानिक राष्ट्रपतिको नाम बारम्बार जोडिनु र संबैधानिक राष्ट्रपतिले अप्रत्यक्ष रुपमा शक्तिको प्रत्यक्ष अभ्यास गर्नु संबैधानको मर्म र भाबना बिपरित पनि हो ।
संबैधानको मर्म र भाबना बिपरित गतिबिधीहरुका कारण पटक पटक राष्ट्रपती बिबादित बन्नु राष्ट्रका लागी समेत राम्रो होईन ।
यसबाट जनताका मुद्दामा छलफल गर्ने र जनताप्रती उत्तरदायी भनिएको संसद नेताहरुको व्यक्तिगत असहमतिले अन्योलमा पर्दा संसदको गरिमा घट्दै गएको छ भने नेताहरुको निगाहमा बन्ने सभामुखले संसदको जनताप्रतीको उत्तरदायीत्व कायम राख्न र सार्बभौम संसदको निस्पक्षता कायम राख्न सक्छन कि सक्दैनन भन्ने समेत प्रश्न उठेको छ । जनताका मुद्दामा छलफल गर्ने थलो संसद प्रभावहीन भएको छ भने संसदिय सर्बोच्चतालाई ओझेलमा पारेर ब्यक्तिको सर्बोच्चता स्थापित गर्न खोजिएको छ ।
सभामुख चयनको प्रक्रिया अबरुद्द हुँदा शुरु भइसकेको संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्योलमा परेको छ भने संसदबाट पास हुनुपर्ने विद्येयकहरु अलपत्र परेका छन । संसदमा यतिबेला २९ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । अघिल्लो अधिवेशनदेखि अहिलेको पाँचौ अधिवेशनमा आइपुग्दामात्रै राष्ट्रियसभामा २ र प्रतिनिधिसभामा ६ वटा विधेयक दर्ता भएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा . रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिएका छन ।
अघिल्लो अधिवेशनदेखि नै प्रयाप्त छलफल गर्नुपर्ने विधेयकहरु संसदमा थाँति रहेका छन् । मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, शान्ति सुरक्षा, कर्मचारी सम्बन्धी, लोकसेवा आयोग, मिडिया काउन्सिललगायतका विधेयकहरुमा लामो छलफल हुन आवश्यक छ ।
खासगरी मिडिया र मानवअधिकारसँग जोडिएका विधेयकहरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको आपत्ति रहँदैआएको छ । यो परिवेशमा लामो समयसम्म संसद बैठक नबस्दा संसदको भूमिका नै कमजोर हुने चिन्ता थपिएको छ । सभामुख नहुँदा संसदको काममा कठिनाइ भइरहेको छ । केही विधेयक प्रमाणीकरण गर्न पनि बाँकी रहेको प्रवक्ता पाण्डे बताउँछन् ।
मुलुकाका लागी यती ठुलो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने संसद्लाई नेताहरुको असहमतिको नाममा लामो समय अन्योलामा राख्ने कुरा निश्चयनै स्विकार्य हुन सक्दैन ।
सञ्चारमाध्यम र नागरिक स्तरमा बिरोध शुरु हुनु अघीनै सरकार सचेत हुनु जरुरी छ ।
