ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले तनहुँ जलविद्युत आयोजना तोकिए कै समयमा सक्न निर्देशन दिएकी छन् । हिउँदको बेला विद्युत उत्पादन घटेर आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले जलाशाययुक्त १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत निर्माण तोकिएकै समयमा सक्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘स्रोत साधान अभाव, नीतिगत समस्या, स्थानीय समस्याले काममा ढिलाइ नहोस् । तोकिए कै मिति र लागतमा आयोजनाको काम सक्न मन्त्रालयले पनि सक्दो सहयोग गर्नेछ,’ उनले भनिन् ।
सोमबार विहान आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै मन्त्री भुषालले कुलेखानीबाहेक सञ्चालनमा रहेका सबै आयोजना नदीको बहावमा आधारित भएकोले हिउँदमा विद्युत उत्पादन घटेर माग धान्न मुस्किल हुने गरेको बताइन् । उनले भनिन् ‘बर्खामा उत्पादित विद्युत खपत हुन नसकेर खेर फाल्नु पर्ने अवस्था छ । हिउँदमा उत्पादन घटेर आयात गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि रणनीतिक महत्वको जलाशययुक्त तनहुँ जलविद्युतको निर्माणमा ढिलाइ हुनु हुँदैन् । मन्त्री भुसालले आयोजनाको नदी फर्काउने बाँध, पहिलो प्याकेजका संरचना निर्माणस्थल, निर्माणाधीन भूमिगत विद्युत गृह, टेलरेस, सुरुङलगायतका संरचनाको निरीक्षण गरेकी थिइन् । उनले सेतीमा जलाशय बनेपछि पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न सकिने जिकिर पनि गरिन् ।
आयोजनाको पहिलो प्याकेज सोङ्ग दा कर्पोरेसन भियतनाम, कालिका कन्सट्रक्सन प्रालि नेपाल जेभीले ठेक्का लिएका छन् । १४ भदौ २०७८ बाट पहिलो प्याकेजको काम सुरु भएको हो । सोङ्ग दा(कालिका जेभीले कार्यालय, श्रमिक आवास भवन, मोबाइल क्रसर प्लान्ट स्थापना गरी नदी फर्काउन थालेको छ ।
आयोजनाको सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायतका दोस्रो प्याकेजको काम धमाधम भइरहेको तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार केबुल सुरुङ, मुख्य पुहँच सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरी भूमिगत विद्युत गृहको काम भइरहेको छ । सर्जट्यांकतर्फको पहुँच सुरुङ पनि निर्माण जारी छ ।
यस्तै, योजनाको तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत दमौलीदेखि चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । अहिलेसम्म ३० वटा टावरको जग राख्ने काम भएको छ । आठ वटा टावर ठडाइएको छ ।
असार २०८३ मा जलविद्युत आयोजनाको काम सक्ने लक्ष्य छ । ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लागतमा बन्ने आयोजनामा एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार(नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर लगानी गर्नेगरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।
