बन्दुकको नालबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्ने उद्घोष गरेको माओवादी राज्यलाई बन्दुक बुझाएर अहिले तेस्रो शक्तिको रुपमा स्थापित छ । माओवादीकै नामबाट साना ठुला गरी आधा दर्जन दल समेत अस्तित्वमा छन् ।
०६२/६३ को जनआन्दोलन र ुजनयुद्धुको बलमा राजाको शासन सत्ता हटाएर जनताका छोराछोरी त्यो ठाउँ पुगेका छन् । संसदीय व्यवस्थाको चर्को विरोध गर्ने माओवादी शान्ति सम्झौतापछि संसदकै हिस्सा बन्न पुगेको छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन हुन नसकेको वर्तमान समयमा सत्ताकै लागि माओवादीले पनि गर्ने अवस्थामा पुगेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
कर्णाली प्रदेशमा माओवादीले गरेको पछिल्लो उदाहरणबाट पनि यो प्रष्ट हुन्छ । पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारमा रहेका माओवादीका सबै ११ सदस्य मन्त्री बन्ने पक्का भएको छन् । नौ जना मन्नी भैसकेका र बाँकी दुई जना पनि दुई महिनाका लागि मन्त्री नियुक्त हुने भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले भने नजिकिँदो निर्वाचनका कारण बजेटसम्बन्धी काम नगर्न पत्राचार गरेको छ । माओवादी केन्द्रले अर्थमन्त्री विन्दमान विष्ट र जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहलाई फिर्ता बोलाएर कृष्णा शाह र रातो कामीको नाम पठाएको छ । माओवादीबाट सिफरिस भएका दुई सांसदलाई आइतबार मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र सोमबारसम्म सपथ ग्रहण गराउने मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको तयारी छ । माओवादीका एक नेताले पालो पुर्याउन मन्त्री हेरफेर गरिएको बताए ।
‘मन्त्री बन्न अब दुई जना माननीय मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ । सबै सांसदलाई मन्त्री बन्ने पालो दिनुपर्छ भन्ने पार्टीको नीतिअनुसार मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको हो,’ उनले भने । कर्णाली प्रदेश सरकार गठनको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा माओवादी केन्द्रका सबै सांसद मन्त्री बनेका छन् । सुरुमा ४० सदस्यीय रहेको प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १३ सांसद थिए ।
दैलेखका धर्मराज रेग्मी र सुर्खेतका ठम्मर विष्ट मन्त्री पद नपाएकै कारण एमालेतिर लागेपछि प्रदेशसभामा माओवादी सांसदको संख्या ११ मा झरेको हो । उनीहरूमध्ये महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बाँकी सात जना मन्त्री भए भने एक जना उपसभामुख छन् ।
३ फागुन ०७४ मा महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए भने नरेश भण्डारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन र विमला केसी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री भए । माओवादी प्रदेशसभा सदस्य पुष्पा घर्ती विष्ट उपसभामुख भइन् ।
माओवादीले एमालेसँग एकता गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०बनाएकाले प्रदेश सरकार चार वर्ष सहज रुपमा चल्यो । तर, जब नेकपाको एकता भंग भएर माओवादी केन्द्र ब्यूँतियो, कर्णाली प्रदेश सरकारमा पनि अस्थिरता आयो । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि शाहीले सरकार टिकाउन मुख्यमन्त्रीमा आलोपालोको सहमति गरे । मन्त्रीहरु पनि फेरिरहे । २९ वैशाख ०७८ मा भण्डारी र केसी दुबै पदमुक्त भए । त्यसपछि माओवादीमा प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई मन्त्री बनाउने चक्र सुरु भयो । त्यही दिन गोपाल शर्मा आर्थिक मामिला मन्त्री भए भने २ जेठ ०७८ मा सीता नेपाली आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनिन् । मुख्यमन्त्री शाही आफैंले १५ कात्तिक ०७८ मा राजीनामा दिए । उनीसँगै आर्थिक मामिलामन्त्री शर्मा र आन्तरिक मामिलामन्त्री नेपालीले पनि पद छाड्नुपर्यो । १६ कातिक ०७८ मा माओवादीको समर्थमा नेपाली कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए ।
१४ मंसिर ०७८ मा विन्दमान विष्ट आर्थिक मामिलामन्त्री बने भने २३ माघमा गणेशप्रसाद सिंह उर्जा र गैरसांसद छिरिङ डम्डुल लामा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बने । २३ साउनमा छिरिङ डम्डुलको कार्यकाल सकियो । संविधानमा गैरसांसदलाई ६ महिना मन्त्री बनाउन सकिने र यो अवधिमा प्रदेशसभा सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार छिरिङ डम्डुल पदमुक्त भए । उनको ठाउँमा २९ साउनमा माओवादीले डोल्पाका वीरबहादुर शाही उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बनायो । माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यहरुमध्ये कृष्णा शाह र रातो कामी मात्र मन्त्री हुन बाँकी थिए ।
शुक्रबार अर्थमन्त्री विन्दमान विष्ट र जलस्रोतविकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहलाई फिर्ता बोलाएर कृष्णा र रातोलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरिएको छ । काम गर्ने नेतालाई मन्त्री बनाउनुपर्नेमा माओवादीले पालो पुर्याउने चक्र चलाउँदा परिणाममुखी काम हुन नसक्ने राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा माओवादीले एक जना मुख्यमन्त्री, दुई जना अर्थमन्त्री पाए पनि प्रदेशको विकास र अर्थतन्त्रमा केही नयाँ काम हुन नसकेको एक नेताले बताए । ‘हामीले दुई वटा कानुनमन्त्री पायौं, दुई पटक उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व गर्यौं,’ एक नेता भन्छन्, ुन प्रदेशले गतिलो कानुन पायो । न त पर्यटन र उद्योगको क्षेत्रमा केही सुधार भयो । मन्त्री भयौं भन्नेबाहेक अरु के गर्यौं र ?
