निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे संसदीय सिफारिस समितिलाई सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रमाण उपलब्ध गराएको छ ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध प्रमाणहरु संकलन गर्ने कम गरिरहेकाबेला बारले आइतबार उक्त कागजात समितिलाई बुझाएको हो।
प्रमाणका रूपमा जबराले विभिन्न मितिमा गरेका फैसला, विभिन्न मितिमा पत्रपत्रिकामा आएका लेख तथा समाचारलाई पेस गरिएको छ ।
एसोसिएसनले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरेर जबरालाई पदमुक्त गरिदिन पनि संसद्लाई आग्रह गरेको छ ।
गत फागुन १ गते सत्ता पक्षका ९७ जना सांसदले राणाविरुद्ध २१ बुँदे आरोप लगाउँदै महाअभियोग दर्ता गरेका थिए। अभियोग दर्तासँगै राणा निलम्बित अवस्थामा छन्।
