राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणिरकणका लागि परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।
अधिवक्ता सागर बराल तथा सौगातराज बराल, अविनेश अधिकारी र सम्पूर्ण बस्नेत राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध बुधबार नै रिट दर्ता गर्न गए पनि सर्वोच्चले सो रिटमा छानबिन गरेर मात्र दर्ता गर्नुपर्ने भन्दै बिहीबार मात्र दर्ता गरेको हो।अन्य कानुन व्यवसायीहरुले पनि थप चारवटा रिट दर्ता गराएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटहरु पहिलो सुनुवाइका लागि शुक्रबार पेशी तोकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए।
रिटमा राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, सुशासन र संवैधानिक संस्कारको वरखिलाफ भएको उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, रिटमार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भनी परमादेश माग गरिएको छ ।
