सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संघीय सरकारबाट प्रदेशको विकास निर्माणका लागि सहयोग नभएको गुनासो गरेका छन् । १६ औं योजनाका लागि सुझाव लिन बुधबार राष्ट्रिय योजना आयोगले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शर्माले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
१६औँ पञ्चवर्षीय योजना कस्तो बनाउने भन्ने सुझाव लिनका लागि आयोग उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, सदस्यसचिव डा. तोयनारायण ज्ञवाली, सहसचिव महेश भट्टराईसहितको टोली सुर्खेतमा छ । सुझाव दिने क्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो योजना आफैं बनाएर द्रुत विकास गर्ने सपना प्रदेश सरकारको रहेको बताए । तर, संघीय सरकारको सहयोग नहुँदा प्रदेश सरकारको सपना साकार हुन नपाएको गुनासो उनले राखे ।
उनले कर्णाली विकासनिर्माणका योजनामा अन्य प्रदेशहरु भन्दा पछाडि रहेको बताए । कर्णाली प्रदेशभित्र आन्तरिक उडानहरु नभएको मात्रै होइन सडक सञ्जालको अवस्था पनि एकदमै दयनीय रहेकाले धेरै योजना चाहिने उनको भनाइ थियो । ‘कर्णाली प्रदेश धेरै पछाडि देखिएको स्पष्टै छ, तर हामी पछाडि परेको होइन, पछाडि पारिएको हो,’ मुख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘हामीले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ ।’ यद्यपि राष्ट्रिय योजना आयोगले कर्णाली प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता दिएको भन्दै आयोग उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ र उनको समूहलाई शर्माले धन्यबाद दिए ।
आयोगले यसअघि ६ वटा प्रदेशमा पुगेर सुझाव लिइसकेको छ । आयोगले यसअघि कोशी प्रदेशमा आयोग सदस्य डा. आरपी विच्छा, मधेश प्रदेशमा डा. जयकान्त राउत, वाग्मतीमा डा. प्रभु बुढाथोकी, गण्डकी प्रदेशमा डा.रामकुमार फुयाँल, लुम्बिनीमा डा. रमेशचन्द्र पौडेल र सुदुरपश्चिममा डा.अनिता शाह ढुंगानाको नेतृत्वमा टोली पठाएर सुझाव लिएको थियो । कर्णाली प्रदेशमा भने उपाध्यक्ष श्रेष्ठ आफैं सहभागी भएको भन्दै मुख्यमन्त्री शर्माले खुसी व्यक्त गरे ।
आयोग उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले कम विकास भएको ठाउँले धेरै विकास भएको ठाउँलाई भेट्नुपर्ने बताए । धेरै विकास भएको ठाउँलाई भेट्न कम विकास भएको ठाउँले पाउनुपर्ने भन्दै उनले कर्णाली प्रदेशको पनि द्रुत विकास आवश्यक रहेको भनाइ राखे ।
