काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने तर आयोजनाको काम नगर्ने लाइसेन्स खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।
बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठक एवं दिशानिर्देशमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो निर्देशन दिएका हुन्।
‘झोलामा खोलाको कुरा धेरै लामो समयदेखि चर्चामा छ। लाइसेन्स लिने, होल्ड गरेर राख्ने तर काम नगर्ने कुरा देशका लागि घातक छ। यहाँ हामी लचिलो हुन जरूरी नै छैन। निश्चित क्राइटएरिया बनाएर त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। त्यो काम गर्नुस्,’ प्रमले भने।
‘विद्युतको बक्यौता नतिर्ने ठूलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यसैले यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नुस्। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरून्त काटौं। ठूलाबाट सुरू गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाऔँ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विज्ञापन सम्बन्धी नीतिलाई सरल बनाउन र देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बेला सञ्चार उद्योगको रक्षा गर्नेतर्फ सोच्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले जलविद्युत उत्पादन र खपतका दृष्टिले हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने र वर्षायाममा निर्यात गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको बताए। ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण र व्यवस्थापनका कारण उत्पादित विद्युतको खपत र निर्यातमा समस्या रहेको बताउँदै त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट साझा समाधान खोज्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चार माध्यमको गुणस्तरीयता र विश्वासनियतामा वृद्धि गर्न आवश्यक गृहकार्य गरिएको बताइन्। उनले राज्यका सम्पूर्ण निकायमा अहिलेको नवीनतम् अवस्थाअनुसार जनशक्ति विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै प्रविधिमैत्री कर्मचारी प्रशासन जरूरी रहेको बताए।
मन्त्री शर्माले एनसेलले बुधबार मात्रै शेयर खरिदबिक्रीको निर्णय उपलब्ध गराएको बताउँदै त्यसमाथि अध्ययन भइरहेको बैठकमा जानकारी गराइन्।
त्यसैगरी मुख्यसचिव डा। बैकुण्ठ अर्यालले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गम्भीर रूपमा काम गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई निर्देशित गरे। उनले निर्धारित कार्ययोजना हेरेर त्यसमा नै मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित गर्न र जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिन सकिने कामहरू सूचिकृत गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिए।
बैठकमा ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया झण्झटिलो र सार्वजनिक खरिद प्रणालीले समय लिने कारण ऊर्जासम्बन्धी आयोजना निर्माणका कामहरू प्रभावित हुने गरेको बताउँदै त्यसको सहजीकरण जरूरी भएको बताए।
सिचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले जलस्रोत ऐन निर्माणको चरणमा रहेको र यो ऐन पारित भएपछि सिचाइ, ऊर्जा, कृषि, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्याहरू सम्बोधन हुने बताउँदै सिचाइ र कृषिका कार्यक्रमहरू एकीकृत गरेर लैजानुपर्ने बताए।
बैठकमा सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतले सञ्चार सम्बन्धी नीतिहरूमा मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै त्यसले मन्त्रालयका नीतिगत समस्याहरू हल हुने बताएका थिए।
त्यसैगरि ऊर्जा आयोगकी सचिव संगीता दवाडीले आयोगले निर्धारित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि योजनावद्ध काम गर्ने बताइन्।
छलफलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीमा जोड दिनुपर्ने बताएकी थिइन्
