काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरुलाई स्थानीय तहको मातहतमा नराखी प्रदेश अथवा शिक्षा विभागको मातहतमा रहने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । आवश्यकता परे संविधान नै संशोधन गर्न महासंघले माग गरेको हो ।
संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सदस्यहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा महासंघ र शिक्षक युनियनका अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलका सहभागी शिक्षक प्रतिनिधिहरुले अधिकार, सुविधा र वृत्तिविकासका हकमा स्थानीय तहले शिक्षकको मनोभावना नबुझ्दाको असर समग्र शैक्षिक प्रणालीमा पर्ने भन्दै सतर्क गराए ।
नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमलादेवी तुलाधरले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरुलाई स्थानीय तह मातहतमा राख्न नहुने बताइन । शिक्षकहरुलाई स्थानीय तह मातहत राखेर कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार दिँदा आग्रह, पूर्वाग्रहका साथ कारबाही गरिने तथा स्थानीय तहहरुका कारण शिक्षकहरु पीडित हुने अवस्था रहेको उल्लेख गरिन् । उनले आवश्यकता परे संविधान नै संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन ।
उनले भनिन्, ‘संविधानको कुरा गरिरहँदाखेरी, स्थानीय तहमा शिक्षकहरु बस्न मानेनन् भन्ने एउटा असाध्यै तपाईहरुलाई पनि गाह्रो परिराखेको, आफैंले बनाएको संविधान, फेरि कसरी ब्याक हुने ? त्यो ब्याक हुँदाखेरी के हुने ? होइन नि त्यस्तो । संविधान राम्रो हुन्छ भनेर बनाइयो । तर, बनाउँदै गर्दाखेरी राम्रै भएको संविधान, ऐन, नियम, कानूनहरु अभ्यास हुँदै जाँदाखेरी बेठिक हुँदै गयो भने त्यसलाई संशोधन पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । संशोधन नै गर्नुहुन्न भन्ने कुरो होइन ।’
तुलाधरले शिक्षकहरुले स्थानीय तहको मातहतमा राख्दा दुःख पाइरहेको र आग्रह पूर्वाग्रहमा परेको उल्लेख गर्दै प्रदेश अथवा शिक्षा विभागको मातहतमा राखेमा राम्रो हुने धारणा राखिन् । ‘शिक्षकलाई कारबाही गर्ने कुरो स्थानीय तहलाई दिँदाखेरी त्यहाँ त गर्नुपर्नेलाई कारबाही नभइ नगर्नुपर्नेलाई चाहिँ कारबाही हुनसक्छ । विभिन्न आग्रह, पूर्वाग्रह, नजिकको नाता, सम्बन्धको कारणले टसल बढ्ने, ढाकछोप हुने, निष्कासन वा कारबाही गर्नुपर्ने शिक्षक चाहिँ बचेर अर्कोलाई मार पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । स्थानीय तहभन्दा अलिकति माथि प्रदेश अथवा शिक्षा विभागसम्म पु¥याइदियो भने अलि राम्रो हुन्छ,’ तुलाधरले भनिन् ।
