काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सकिएसँगै संघीय सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको हेरफेर हुनसक्ने संकेत देखिएको छ । केही मन्त्रीहरुको कार्य क्षमतामाथि पटक पटक प्रश्न उठेपछि मन्त्रीहरु हेरफेर गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दबाबमा परेका छन् ।
१० पुसमा तेस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा गरेपछि प्रचण्डले कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई हटाउने संकेत गरेका थिए । त्यस्तै पुसको दोस्रो साता सत्ता साझेदर दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले मन्त्रीहरु हेरफेर गर्न कांग्रेस बाधक नबन्ने बताइसकेको छ ।
मन्त्रीहरु हेरफेरको अधिकार प्रधानमन्त्रीको भएकाले काम गर्न असहज भए गठबन्धनका दलका शीर्ष नेताहरुसँगको परामर्शबाट गर्नसक्ने कांग्रेस प्रवक्ता मीन विश्वकर्माले बताए । तर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र त्यसको परिणामपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीहरु फेरबदल गर्ने विषयमा बोलेका छैनन् ।
सभापति देउवा कांग्रेसका मन्त्रीहरु तत्काल फेरबदल गर्ने सोचमा देखिएका छैनन् । ‘देउवा दाई आफ्ना मन्त्रीहरुलाई चलाउने पक्षमा हुनुहुन्न, परिस्थिति आइपरे आफैं सरकारको नेतृत्व गर्ने मनसायमा हुनुहन्छ,’ देउवा निकट स्रोतले भन्यो । तर कांग्रेसले फागुन ७ देखि १० गतेसम्म हुने महासमिति बैठकपछि मात्र मन्त्रीहरु हेरफेरबारे छलफल गर्ने जनाइएको छ । यता, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामले सत्ता गठबन्धनमा उलटफेर हुने अवस्था नरहेपनि मन्त्रीहरु फेरबदल गर्न तयार रहेको संकेत गरिसकेका छन् । एकीकृत समाजवादी सांसदहरुलाई पालो पुर्याउनका लागि भएपनि आफ्ना दुई मन्त्रीहरु बेदुराम भुसाल र प्रकाश ज्वालालाई फिर्ता बोलाएर पार्टीका अन्य नेताहरुलाई पठाउने सोचमा छ ।
ईपीएस परीक्षाको आन्दोलनमा गएर गाडी नै जलेपछि आलोचित बनेका ज्वाला र पदीय दायित्व राम्रोसँग निर्वाह गर्न नसकेको भनेर आलोचना खेपिरहेका भुसाललाई फिर्ता बोलाउने मनस्थितीमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल भने आफ्नै पार्टी माओवादी केन्द्रका नेताहरुको दबाबका कारण मन्त्रीहरु बदल्न चाहेका छन् । गत मंसिरमै उनले मुख्यसचिव, सचिवहरुलाई साथमा राखेर मन्त्रीहरुले राम्रो काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए ।
पछिल्लो पटक विदेश भ्रमणमा युगान्डा पुगेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुले ठिक ढंगले काम गर्न नसकेको दुखेसो गरेका थिए । विशेषगरी उनी कांग्रेस र नेकपा एसका मन्त्रीहरुको कार्यक्षमताका बारेमा बढी असन्तुष्ट रहेको बुझिएको छ ।
माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरुको कार्यक्षमताका विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । आफ्नै पार्टीका नेताहरुका कारण पनि प्रधानमन्त्री दबाबमा छन् । यद्यपी, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचन र कांग्रेस महासमिति बैठकपछि मन्त्रीहरु हेरफेर हुने नेताहरुले बताउने गरेका छन् ।
अहिले माओवादीसहित कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी गरी ८ दलको संयुक्त सरकार छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीबाट प्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् ।