काठमाडौँ, । प्रधानमन्त्री पुष्मकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले देशमा संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम समाजवादोन्मुख सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि सुशासन, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको बताए छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संसद्को दुबै सदनको संयुक्त बैठकलाई गरेएको सम्बोधनमार्फत प्रस्तुत नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूबाट पेश भएका संशोधन प्रस्तावका सम्बन्धमा सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्दै प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले त्यस्तो बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधन प्रस्तावमार्फत सांसदहरूबाट प्राप्त रचनात्मक सुझाव तथा पृष्ठपोषणका लागि धन्यवाद व्यक्त गरे । “सांसद चित्रबहादुर केसीले प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममाथि १६ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेएको छ, तीमध्ये कतिपय प्रस्ताव भाषिक परिमार्जन गरिनुपर्ने र केही थप संशोधन गर्नुपर्ने प्रकृतिका रहेका छन्”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने,“सांसदहरुले प्रस्तुत संशोधनमार्फत कृषि, भूमिसुधार, उद्योग, महिला, हिंसा, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, राष्ट्रियता तथा परराष्ट्र नीतिलगायतका क्षेत्रमा राखेएका सुझावहरू महत्वपूर्ण र मननयोग्य छन् ।”
सरकारले आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको विकास, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिको मुख्य संवाहकका रुपमा विकास गर्न जोड दिएको उनको भनाइ छ । साथै सामाजिकरूपमा उपेक्षित उत्पीडित वर्गको न्यायमा पहुँचका लागि कतिपय विशिष्ट कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएका पनि उनले जानकारी दिए ।
यसअघि सांसद प्रेम सुवालले प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशोधन प्रस्तावमा ४८ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । प्रस्तुत संशोधनमा आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, विकास निर्माण, राष्ट्रियता, परराष्ट्र नीति, शिक्षा स्वास्थ्य, लगानी प्रवद्र्धन लगायतका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिइने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।
“सम्मानित संसद्बाट ख्वप कलेजको विधेयकलाई तत्काल पारित गर्न सरकारको जोड रहने छ, संशोधनका केही विषयहरू संविधान तथा कानुनको संशोधन एवम् परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेकाले ती सन्दर्भमा संसदमा आवश्यक छलफलल हुने नै छ” उनले भने ।
प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूबाट प्राप्त संशोधनमा सामान्य भाषिक परिमार्जनबाहेक उल्लेखित थप विषयहरू यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारबाट संसद्मा प्रस्तुत गरिने वार्षिक बजेट वक्तव्यमा समेट्ने प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वास दिलाए ।
