लुम्बिनी, १ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कूल रु ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशसभाको आजको बैठकआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले चालु आवको भन्दा करिब रु डेढ अर्बभन्दा कम बजेट सार्वजनिक गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल रु ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात् २८ दशमलव ८७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख अर्थात् ६३ दशमलव ०९ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु तीन अर्ब १४ करोड १३ लाख १६ हजार अर्थात् आठ दशमलव ०६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान र प्रदेशको राजस्वको स्रोत पनि वृद्धि नभएका कारण चालु आवमा भन्दा बजेट बढाउन नसकिएको मन्त्री आचार्यले सभालाई जानकारी गराए । आगामी आवमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु सात अर्ब ५१ करोड २१ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट रु १२ अर्ब एक करोड ५० लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने रोयल्टी रु ५० करोड १७ लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व रु दुई अर्ब ९२ करोड १९ लाख हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै गरी सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु आठ अर्ब २८ करोड ६४ लाख, सशर्त अनुदानबाट रु चार अर्ब १९ करोड ३३ लाख, समपूरक अनुदानबाट रु ७९ करोड ५० लाख, विशेष अनुदानबाट रु ७४ करोड ४६ लाख, चालु आवको नगद मौज्दातबाट रु दुई अर्ब परिचालन हुने प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश स्थापनाको आठौँ वर्षको अवधिमा प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका जनाउँदै मन्त्री आचार्यले आगामी आवमा सङ्घीयताको सुदृढीकरणसँगै योजनाबद्ध विकासलाई अझै सान्दर्भिक बनाउन अधुरा आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने, प्रदेश र स्थानीय योजनाबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा तहगत सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने, अन्तरसरकार सूचना एवं सञ्जालको निर्माण गर्ने, प्रदेश आयोजना बैंक स्थापना गरी योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश तथ्याङ्क बैंक स्थापना गरी अभिलेखीकरण गर्ने, अन्तरसरकार र अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाउने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे ।
प्रस्तुत बजेटमा विगतका चुनौती र अवसरलाई मनन गर्दै सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको सहकार्यमा लगानी विस्तार गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर बढाइ आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विस्तारमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नेतर्फ जोड दिएको उल्लेख छ ।
