काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले नीति र विधि अनुसार आर्थिक विधेयक असार मसान्तभित्र पास गर्नुपर्ने भएकाले जबरजस्ती पेलेरै संख्या पुर्यनएर भएपनि सदन चलाउनुपरेको बताएका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित संसद् दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसदमा विरोध, अवरोध भएपनि मिलाउन नसकेको खण्डमा जबरजस्ती संख्या पु¥याएर भएपनि सदन चलाउनपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
उनले भने, ‘वर्खे अधिवेशनमा विधि अनुसार आर्थिक वर्ष अर्थात असार मसान्तभन्दा अगाडि आर्थिक विधेयक पास गर्नुपर्छ । त्यो पास गर्न विरोध अवरोध सबै कुरालाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । भएनभने जबरजस्ती गरेर संख्या पुर्याएर पास गर्ने परम्परा छ । अहिले पनि बजेट अधिवेशनमा सांसदभित्र अवरोध, विरोध र अनुचित ढङ्गका आग्रह पूर्वाग्रह कायम छ । बजेट अधिवेशन प्रभावित हुँदाहुँदै पनि जबरजस्ती निश्चित समयभित्र पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रक्रिया पूरा गर्नपर्ने.हुँदा गरिरहेको छौं । यो ठिक कि बेठिक या यसरी सदन चलाउन हुन्छ कि हुँदैन, यसरी चलाउँदा कसको दायित्व के हो, सरकार र प्रतिपक्षको दायित्व के हो ? उठेको विषय र त्यसको निधान के हो त्यसमा ध्यान जानुपर्छ ।’
संसदीय व्यवस्था र प्रणालीमाथि नै चुनौती खडा भइरहेका भन्दै इमानदारिताका साथ यो व्यवस्थालाई प्रभावकारी एवम जनताको प्रतिनिधि बसेर कानुन बनाउने र शासन बनाउने ठाउँ बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक छ : अध्यक्ष दाहाल
सोही कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले धेरै थरिका सोच, प्रवृति र दृष्टिकोण भएको संसद भएकाले यसलाई सहज व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्न कठिनाइ भएको बताए ।
त्यस्तै उनले कानुन निर्माणमा साँच्चिकै ढिलो भएको हो कि भन्ने अनुभव आफूलाई भएको पनि सुनाए ।
उनले भने,‘समयमा ऐन कानुन निर्माण गर्न सकेको छौं कि छैनौं । परिस्थितिले दिएको छैन् । अथवा धेरै थरीका सोच,प्रवृति र दृष्टिकोण भएका संसदहरु भएकाले यसलाई सहज व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नपर्छ । यसमा केही कठिनाइ भएको हो जस्तो लाग्छ । ऐन कानुन निर्माणमा साच्चिकै ढिला भएको हो कि भन्ने अनुभव भएको छ ।’
अध्यक्ष दाहालले संसदमा सांसदहरुले उठाएका जनताका समस्याहरुलाई समयमा नै सम्बोधन गर्न र संसदप्रति उत्तरदायी हुने सवालमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताउँदै भने,‘संसदमा सांसदहरुले उठाएको जनताका समस्याहरुलाई समयमा नै सम्बोधन गर्न र संसदप्रति उत्तरदायी हुने सवालमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ ।’
‘प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मूल आधारका रुपमा रहेको विधायिका बलियो हुँदा नै लोकतन्त्र सबल हुन्छ ’
त्यस्तै उपसभामुख इन्दिरा रानाले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मूल आधारका रुपमा रहेको विधायिका बलियो हुँदा नै लोकतन्त्र सबल हुने बताइन् ।
जनताबीच संसद्प्रति विश्वास बढाउने काम स्वयं सांसदबाटै सुरु गर्न उनले आग्रह समेत गरिन् ।
उनले भनिन्,‘संसद् नागरिकको आवाज, आकाङ्क्षा, विचार र आवश्यकता बोकेको संस्था हो, जसले नीति, कानुन, योजना र अनुगमनमार्फत शासन व्यवस्था गतिशील राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । लोकतन्त्र बलियो बन्नका लागि संसद्लाई बलियो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’
संसद् जनप्रतिनिधिको साझा थलो भए पनि व्यवहारमा दलगत स्वार्थले संसद्लाई बन्धक बनाउँदै लगेको चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
