काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ गते पारित गरेको निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ समावेश नभएको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सभामुख देवाराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका सबै कर्मचारीका लागि दुई वर्षसम्म कुनै पनि लाभको पदमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदन सर्वसम्मत गराएको भनिएपनि विधेयक पारित भएर आउँदा भाषा तोडमरोड गरी कुलिङ पिरियडलाई निष्क्रियसमान बनाइपछि समितिका सदस्यहरूले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
आफूहरूको अडानविपरीत विधेयक पारित भएको भन्दै कांग्रेस पनि असन्तुष्ट छ। निजामती सेवा विधेयकमा आफूहरूको अडान विपरीत कुलिङ परियडलाई निस्तेज बनाइएपछि बिच्किएको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई तत्काल अघि नबढाउन शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई आग्रह गरेका छन्।
विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था यथावत राखिए पनि उपदफा ५ थपेर त्यसलाई निष्क्रियसमान बनाइएको छ। उपदफा ५ घुसाइएपछि असन्तुष्टि बढेको छ।
