काठमाडौं । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा समावेश कुलिङ पिरियडका विषयमा विवाद चर्किएको छ ।
प्रतिपक्षमात्र नभइ सत्तापक्षकै सांसदहरुले समितिले पास गरेको प्रतिवेदनमा ‘बाहेक’ शब्द थपिएकाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
माओवादी केन्द्र का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संघीय निजामती सेवा ऐनमा ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्थाका विषयमा गरिएको चलखेलमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
त्यस्तै, एमालेका नेता पदम गिरीले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको हेरफेरलाई गम्भिर षडयन्त्र भएको भन्दै संलग्नले नैतिकताको आधारमा ठाउँ छोड्नुपर्छ र कारबाही भोग्नुपर्ने बताए ।
कुलिङ पिरियडमा किर्ते भएको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामाको माग समेत चर्किएको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले यस्तो गम्भीर लापरवाही समिति सभापतिको सहयोगविना नहुने भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।
कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति खान नपाउने कानुनमै व्यवस्था गर्न संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा सर्वसम्मति भएको थियो । तर, समिति सभापति खतिवडाको प्रत्यक्ष संलग्नताको वरिष्ठ प्रशासकहरूका स्वार्थलाई संघीय निजामती सेवा विधेयकमा घुसाएर प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको भन्दै विरोध सुरु भएको हो ।
यता, खतिवडाले विधेयकमा समावेश कुलिङ पिरियडमा देखिएको कमजोरीको नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका छन् ।
मंगलबार समिति बैठकमा माओवादी सांसदद्वय माधव सापकोटा र कल्पना मियाँले समितिले पास गरेको प्रतिवेदनमा ‘बाहेक’ शब्द कसरी थपियो भन्ने विषयमा जवाफ मागेपछि खतिवडाले भएको कमजोरीको नैतिक जिम्मेवारी दिने बताएका हुन् ।
