काठमाडौं । नेपालि कांग्रेसका सांसद डा. सुनिलकुमार शर्माले चिकित्सा क्षेत्रमा लागू गरिएको नयाँ नीतिले डाक्टरहरूको अधिकारलाई हनन गरेको र बिरामीहरूलाई अलपत्र पार्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको आकस्मिक समयमा बोल्दै डा. शर्माले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट, देखिँदा पनि सरकारले उदासीन र गैर जिम्मेवार व्यवहार गरेकोमा आपत्ति जनाएका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘मेडीकल काउन्सिलमा काम कामगरिरहनू भएका डाक्टरहरु कालो पटी बादेर सडकमा उत्रिनू भएको छ । यो बाध्यकारी अवस्ता हो । नोटीस आउने बित्तिकै सरकारले यसलाई विशेश ढंगले समाधान गनूपर्ने, आज दिन बित्दा पनि विरामीहरु अलपत्र छन् ।हिजो सूचना सार्वजनिक भइसकेको हो। यस्तो गम्भीर विषयमा सरकार तुरुन्त संवेदनशील भएर संवाद गर्नुपर्ने थियो। तर दिनभर बितिसक्दा पनि सरकार भने चुपचाप छ।’
सांसद डा. शर्माले देशको जनसङ्ख्या तिब्र रुपमा बढ्दा पनि डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मिको दरबन्दी नबढ्दा स्वास्थ्य सेवामा अपेक्षा अनुसार सुधार हुन नसकेको दाबि गरे । उनले भने, ‘वि.सं. २०४८ मा नेपालमा १,३०० डाक्टरको दरबन्दी थियो। आज ३४ वर्ष बितिसक्दा देशको जनसङ्ख्या तीन गुणाले बढिसकेको छ, तर डाक्टर दरबन्दी उही जस्ताको तस्तै छ।’
उपभोक्ता अदालतले सुनाएको फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ ।
संघको आन्दोलनका कारण सोमबार देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प भए । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीहरु भने ओपीडी टिकट नपाएपछि अलपत्र अवस्थामा छन् ।
