काठमाडौं। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र ४ खर्ब रुपैयाँले वृद्धि भई कुल ६१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले एक वर्षको अवधिमा अर्थतन्त्रको आकारमा उल्लेख्य सुधार आएको देखाएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, राजस्व संकलनमा पनि ठूलो सुधार देखिएको छ। एक वर्षको अवधिमा राजस्व १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ भने पुँजीगत खर्चमा गत वर्षको तुलनामा ३६ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ।
निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ८.७ प्रतिशतले बढेको छ, जबकि गत वर्ष यस्तो कर्जा ५.६ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो। रेमिट्यान्समा समेत १५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। निर्यातमा ७७।८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने आयात १३.१ प्रतिशतले बढेको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सर्वेक्षणलाई आधार मान्दै अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रका १८ वटा क्षेत्रका सूचकहरू सकारात्मक रहेको बताएको छ। सकारात्मक सूचक देखिएका क्षेत्रहरूमा यातायात, निर्माण, खानी, विद्युत् तथा ग्यास, व्यापार, बैंक तथा बीमा, उद्योग, घर जग्गा, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वन, प्रशासनिक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वैज्ञानिक सेवा, औद्योगिक उत्पादन, शिक्षा, आवास तथा भोजनजस्ता क्षेत्रहरू रहेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले मुलुकभित्र लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको र नीतिगत तथा कानुनी सुधारतर्फ व्यापक प्रगति भएको दाबी गरेको छ। नीतिगत सुधारतर्फ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१, भन्सार महसुल ऐन, २०८१, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०८२, र भन्सार ऐन अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिनुलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले उपलब्धिका रूपमा मानेको छ। पछिल्लो एक वर्षको बीचमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोग गठन र त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु भएको, निजी क्षेत्रको गुनासा तथा मागहरू सुनुवाइ भई आत्मविश्वास बढेको, निर्माण क्षेत्रको गुनासा र माग सुनुवाइ भएको, र अघिल्लो वर्षको ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व भुक्तानी तथा भुक्तानीको समस्या साम्य भएको पनि मन्त्रालयको दाबी छ।
यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयका अनुसार लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन, पुँजीगत खर्चमा थप वृद्धि, र ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने चुनौतीहरू अझै पनि अर्थतन्त्रमा देखिएका छन्।
