प्रदेश, पालिका, संघीय सांसदको संख्या बढी भयो, यसबारे सोचौँः श्याम घिमिरे



काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्रदेश, पालिका, संघीय सांसदको संख्या बढी भएको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा शुक्रवार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हून् ।

उनले प्रदेशहरुको संख्या, पालिकाको संख्या र संघीय सांसदहरुको संख्या बढी भएकाले यसबारेमा विचार गर्न जरुरी रहेको बताए ।

संविधान संशोधन गर्न सकिने भएकाले त्यसमा चिन्ता लिन नपर्ने बताए ।

उनले वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको एजेण्डालाई आफ्नो सहमतिको दस्ताबेजमा राखेको तर कठिन विषय रहेको पनि बताए । एक वर्षमा कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्नेकुरा पनि तय गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । राज्यको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली जस्ता विषयलाई छुँदै नछुने हो भने अन्य विषयमा संशोधन गर्न त्यत्ति गाह्रो नपर्ने तर अर्थ नराख्ने स्पष्ट पारे । राज्यको आर्थिक अवस्थाले अहिलेका संरचनाहरु धान्न कठिन भएको बताए ।

उनले भने, ‘संविधान संशोधीय कुरा भएकाले संविधान संशोधन गर्नेकुरा ठूलो कुरा होइन । वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको एजेण्डालाई आफ्नो सहमतिको दस्ताबेजमा राखेको छ । तर अत्यन्त कठिन रहेछ । भने जस्तो सजिलो हुँदो रहेनछ । जति हामीले सजिलो सोचेका थियौँ, त्यति सजिलो विषय होइन रहेछ । अहिलेसम्म हामीले एक वर्षमा कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्नेकुरा पनि तय गर्न सकेका छैनौँ । राज्यको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली जस्ता विषयलाई छुँदै नछुने हो भने अन्य विषयमा संशोधन गर्न त्यत्ति गाह्रो नपर्ला । तर त्यसले अर्थ कति राख्ला ? यि सब कुरा गर्दा जटिलता उत्पन्न हुन्छ, कसरी पर्गेल्ने भन्नेकुरा अत्यन्त कठिन छ । हामी कहाँ राजनीतिक पदहरु धेरै सिर्जना भए । संरचनाहरु पनि यति धेरै बढी बनायौँ, अब त्यो राज्यको आर्थिक अवस्थाले अर्थतन्त्रले धान्न पनि गाह्रो भएको छ । हाम्रो यो साधारण खर्च यसरी बढेर गयो की धान्न पनि पनि गाह्रो हुने अवस्था छ । त्यसमा हामीले सोच्नैपर्छ । हामीले अब विचार गर्दा प्रदेश, पालिका, संघीय सांसदको संख्या पनि बढी भयो की भन्नेकुरा पनि विचार गर्नुपर्नेछ । प्रदेशको संख्या पनि बढी भयो की ? पालिकाको संख्या पनि बढी भयो की, संघीय सांसदका संख्या पनि बढी भएको हो की विचार गर्नुपर्छ ।’

प्रमुख सचेतक घिमिरेले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए । संविधान निर्माण गर्ने बेलामा हौसिएर कार्यान्वयनमा ल्याउन व्यवहारिक नभएका केही कुराहरु बढाएर राखिएको बताए ।—न्युज एजेन्सी नेपाल

प्रकाशित मिति : भाद्र ६, २०८२ शुक्रबार  १२ : २७ बजे