काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासमा परेको छ ।
कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै आफूलाई पदबाट हटाइएको भन्दै उनले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सोमबार रिट दायर गरेका हुन् ।
२०८१ चैत ११ गते ४ वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते नै पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयबाट आफू अन्यायमा परेको भन्दै शाक्य अदालत गएका हुन् ।
