काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको सोमबार बसेको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णय विरूद्ध फैसला गरेको हो ।
भूमि आयोग र जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले खारेजीको निर्णय बदर गरेको हो।
सरकारको निर्णयविरुद्ध हरिप्रसाद रिजालसमेतले कातिक ९ गते रिट दायर गरेका थिए ।
अहिले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र ७७ वटै जिल्लामा गरी साढे ३ सय भन्दा बढी पदाधिकारी तथा सदस्य एवं ११ सय भन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत छन् ।
