काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सरकारले संवैधानिक तथा कानुनी रिक्तता हटाउँदै जनताको हितमा काम गर्न अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पारेका छन्।
बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले अध्यादेश कुनै राजनीतिक दल फुटाउन, कसैलाई जोगाउन वा फसाउन नभई जनताका काम छिटो अघि बढाउन ल्याइएको दाबी गरे।
सभापति लामिछानेका अनुसार संवैधानिक निकायहरूमा देखिएको रिक्तता पूर्ति गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आवश्यक भएको हो। उनले सरकारले पदपूर्ति प्रक्रिया छिटो बनाउन खोजेको उल्लेख गर्दै ती नियुक्ति मेरिटोक्रेसी र खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिने बताए।
उनले रास्वपाले आफन्तवादभन्दा बाहिर रहेर योग्य नागरिकलाई अवसर दिने नीति अपनाएको पनि बताए।
सहकारी पीडितको विषयमा बोल्दै उनले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश पीडितलाई तत्काल राहत दिन ल्याइएको दाबि गरे। “नारा लगाएर मात्र पैसा फिर्ता हुँदैन, सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि पीडितलाई रकम फिर्ता गर्नुपर्छ,” उनले भने।
उनले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका केही राजनीतिक नियुक्तिहरूमा प्रश्न उठेकाले ती सुधार गर्न अध्यादेश आवश्यक भएको दाबी गरे। योग्य व्यक्तिलाई पुनः नियुक्त गर्ने र परिवारवाद तथा आर्थिक चलखेलका आधारमा भएका नियुक्तिहरू हटाउने उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ।
सभापति लामिछानेले अध्यादेशको विषयवस्तु र उद्देश्यका आधारमा बहस हुनुपर्नेमा जोड दिँदै जनतालाई राहत दिनु, रिक्त पदहरू योग्यताका आधारमा भर्नु र काम समयमै सम्पन्न गर्नु नै सरकारको प्राथमिकता रहेको उललेख गरे।
